PATNA: ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग 231 सहायक अभियंताओं की बहाली करने जा रही है। विभाग ने यह फैसला लिया है कि सड़क का निर्माण तभी किया जायेगा जब पुल के निर्माण की इजाजत होगी। बिना पुल के सड़क नहीं बनेगा।
इस मौके पर मंत्री अशोक चौधरी और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार मौजूद थे। अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की ग्रामीण सड़कों को नए सिरे से पूरे बिहार में बनाने का काम किया है। ग्रामीण सड़क और पुल, पुलिया के निर्माण में सीएम नीतीश कुमार ने विशेष रुचि दिखाई है। राज्य सरकार अपने मद से ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना चलाने जा रही है।
उन्होंने बताया कि 10 हजार किलोमीटर सड़क इस वित्तीय वर्ष और चुनाव के पहले 26000 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण करा लिया जाएगा। 800 पुल निर्माणाधीन है और चुनाव आते-आते 1000 नए पुल का निर्माण कर लेंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल तक 1500 - 1600 पुलों का निर्माण कर लिया जाएगा। फंड और अन्य कमियों के कारण पुलों का निर्माण नहीं हो पाया था लेकिन अब नये सिरे से सड़क और पुल का निर्माण कराया जायेगा।
ग्रामीण कार्य विभाग में 231 असिस्टेंट इंजीनियरों की बहाली की जायेगी। ग्रामीण कार्य विभाग का एक ही पुल गिरा है। नदी का रास्ता बदलने के कारण पुल गिरा है। इस घटना के बाद सभी पर करवाई भी की गई। उन्होंने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 46 हजार पुल हैं। जिसमे 37414 पुल अच्छी स्थिति में है। 6823 पुलो के मेंटेनेंस की जरूरत है। जिस पर काम किया जा रहा है।
मंत्री अशोक चौधरी ने यह भी बताया कि बिहार ने तेज गति से विकास दर हासिल किया है। दस हज़ार किलोमीटर तक ग्रामीण सड़कों को बनाने की योजना है। 'सीएम सेतु निर्माण योजना की शुरुआत फिर से होगी। बिहार में 700 पुलों का निर्माण कार्य जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक हजार पुल निर्माण का टारगेट रखा गया है। 231 सहायक अभियंता को बहाल करने जा रहे हैं।