Media Advisory: रक्षा मंत्रालय की मीडिया को सख्त चेतावनी, मत करें यह काम वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम Bihar Co: महिला CO के खेल को DM ने पकड़ लिया, शिकायत के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लिया यह एक्शन Bihar education department: , मौत के दो साल बाद भी नहीं मिली शांति! बिहार में शिक्षा विभाग ने मृतक से मांगा स्पष्टीकरण! Bihar News: वीडियो कॉल पर बात करते-करते छात्रा ने दुनिया को कहा 'अलविदा', जांच में जुटी पुलिस Bihar Weather Update: बिहार में भीषण गर्मी की वापसी, लू का कहर शुरू; कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी Saidpur hostel: पटना के सैदपुर हॉस्टल में गोलीकांड, नवादा के छात्र की मौत — फिर सवालों के घेरे में छात्रों की सुरक्षा Viral Letter: बॉर्डर पर जाना चाहता है बिहार का यह शिक्षक, ACS सिद्धार्थ से मांगी इजाजत Family dispute and misuse of law: सिर्फ बदला या कुछ और...क्यों महिलाएं दर्ज करवा रही हैं झूठे केस? सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता Bihar News: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की देश भर में गूंज... पाकिस्तान पर हमले की रात जन्में 13 नवजातों को मिला यह देशभक्ति से जुड़ा नाम India Pakistan: अब कर्जा लेकर जंग लड़ेगा भिखारी मुल्क, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने फैलाया कटोरा, 2 दिन में ही निकल गई हेकड़ी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 18 Nov 2023 06:25:58 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : इस बार बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र में कई विधेयक पेश किया गया। इसके बाद अब इस बार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पारित चार विधेयकों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मंजूरी मिल गई। इसके बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को इनका गजट प्रकाशित कर दिया।
वहीं, बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा 60 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किये जाने से संबंधित विधानमंडल से पारित विधेयक पर अभी राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। इसके बाद बिहार पंचायती राज संशोधन 2023 विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गजट प्रकाशित किया गया।
इसके साथ ही इस गजट प्रकाशन के बाद बीडीओ को फिर पंचायत समिति के कार्यकपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। अब जल्द पंचायती राज विभाग दिशा-निर्देश जारी करेगा। अभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ) पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। दो सालों पहले बीडीओ की जगह बीपीआरओ को कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया था, जिसमें फिर बदलाव हुआ है।
उधर, अन्य तीन विधेयकों में बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक 2023, बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 और बिहार विनियोग विधेयक 2023 शामिल हैं, जिनपर राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद गजट प्रकाशित कर दिया है। बिहार विनियोग विधेयक 2023 के पारित होने से द्वितीय अनुपूरक बजट के अंतर्गत 26,086 करोड़ राशि खर्च करने का रास्ता साफ हो गया है।