ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR CRIME: स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा, पति-पत्नी और साली गिरफ्तार, अवैध संबंध बना घटना का कारण BIHAR CRIME: बीवी ने आशिक के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या, 20 लाख कैश और जमीन की लालच में रच दिया खौफनाक साजिश Bihar Crime News: शराबबंदी कानून के तहत बिहार में पहली बार किसी महिला को सजा, इतने साल जेल और एक लाख जुर्माना Bihar Crime News: शराबबंदी कानून के तहत बिहार में पहली बार किसी महिला को सजा, इतने साल जेल और एक लाख जुर्माना फरहदा में कौशल युवा प्रोग्राम प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम, समाजसेवी अजय सिंह ने युवाओं को दिखाई सफलता की राह Purnea News: शिक्षाविद् रमेश चंद्र मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, विद्या विहार समूह की सभी संस्थाओं में हुआ आयोजन Purnea News: शिक्षाविद् रमेश चंद्र मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, विद्या विहार समूह की सभी संस्थाओं में हुआ आयोजन Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 4 ग्रामीणों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा

कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर PHC ने सरकार से मांगा जवाब, कोर्ट ने पूछा- कोरोना से बचाव के लिए क्या है तैयारी?

1st Bihar Published by: Updated Tue, 27 Jul 2021 09:34:31 PM IST

कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर PHC ने सरकार से मांगा जवाब, कोर्ट ने पूछा- कोरोना से बचाव के लिए क्या है तैयारी?

- फ़ोटो

PATNA: कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार से सवाल किया। पटना हाईकोर्ट ने सरकार से यह पूछा कि तीसरी लहर से बचाव को लेकर क्या तैयारी की गयी है? 


वैक्सीनेशन और कोरोना से जुड़ी सही जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगायी है। हाईकोर्ट ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 30 जुलाई तक दोबारा हलफनामा दायर करने का समय दिया है।


मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया और दोबारा हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार की तरफ से यह बताया गया कि 71% लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 


जिस पर हाईकोर्ट का कहना था कि हलफनामा में यह स्पष्ट नहीं है कि 71% में कितने लोगों को फर्स्ट डोज दिया गया और कितने को सेकंड डोज दिया गया। कोर्ट को आधी जानकारी देकर सरकार वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर पर्दा डालती है। मीडिया को भी अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाती है।