बिहार विधानसभा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी आज होंगे पेश

बिहार विधानसभा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी आज होंगे पेश

PATNA : विधानसभा में आज विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी एसके सिंघल को बुलाया गया है। विधानसभा के सचिव ने दो विधायकों की तरफ से दिए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाया है। दरअसल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ दुर्व्यवहार के मामले में बीजेपी विधायक के संजय सरावगी और ललन कुमार ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर विधानसभा सचिवालय एक्शन में आया है और जिन पदाधिकारियों के खिलाफ प्रस्ताव दिया गया है उनसे संबंधित जवाब के साथ मुख्य सचिव और डीजीपी आज पेश होंगे। 


विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ दुर्व्यवहार के मामले में लखीसराय के डीएसपी रंजन कुमार और दो थाना प्रभारी दिलीप कुमार के साथ-साथ संजय कुमार सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया गया है। दिलीप कुमार बड़हिया के थाना प्रभारी हैं जबकि संजय कुमार सिंह वीरूपुर के। इन तीनों अधिकारियों पर विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। तीनों के खिलाफ नोटिस जारी किया जा चुका है और आज विधानसभा सचिव ने इस मामले में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इन तीनों अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी विधानसभा सचिव के सामने सरकार का पक्ष रखेंगे। 


दरअसल बीते दिनों लखीसराय के वीरुपुर थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा के आयोजन का वीडियो वायरल हुआ था। इसके आधार पर लखीसराय पुलिस ने गौतम कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया था। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के बड़हिया पहुंचने पर पुलिस द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई की शिकायत की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों थानाध्यक्ष को बुलाकर मामले की जानकारी ली। 


कहा कि जब कार्रवाई हुई तो आयोजक मंडल और उद्घाटनकर्ता पर क्यों नहीं हुई? उन्होंने उनपर एकपक्षीय और राजनीतिक पक्षपात का रवैया अपनाते हुए कार्रवाई करने का आरोप लगाया। बाद में उन्होंने लखीसराय एसडीपीओ सह प्रभारी एसपी रंजन कुमार को भी बुलाया था। इसी दौरान स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार होने की बात कही जा रही है। बीजेपी विधायकों ने इसी मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है।