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बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार ने धमकाया: नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ आंदोलन किया तो नौकरी जायेगी

PATNA: बिहार की नयी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ आंदोलन पर उतारू नियोजित शिक्षकों को सरकार ने धमकी दी है। सरकार ने कहा है कि अगर नियोजित शिक्षकों ने किसी तरह के धरना-प्रद

बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार ने धमकाया: नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ आंदोलन किया तो नौकरी जायेगी
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: बिहार की नयी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ आंदोलन पर उतारू नियोजित शिक्षकों को सरकार ने धमकी दी है। सरकार ने कहा है कि अगर नियोजित शिक्षकों ने किसी तरह के धरना-प्रदर्शन में भाग लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने इसका पत्र जारी कर दिया है. बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. सरकार ने उनके आक्रोश को दबाने के लिए कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया है. 


शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को पत्र जारी किया है. उन्होंने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है


“समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से यह समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि वर्तमान स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. इस संबंध में सुनिश्चित करें कि यदि कोई भी स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक अथवा अन्य कोई भी सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन या अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाए.”


बता दें कि सरकार ने जब से नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई है तब से ही शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है. शिक्षकों के कई संगठनों ने मिलकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया है. सरकार के पत्र का शिक्षक संघ ने जबरदस्त विरोध किया है. टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने कहा है कि शिक्षा विभाग का पत्र लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश है. हर किसी को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है. एक ओर तो सरकार शिक्षकों की मांगों पर वादा करके उसे पूरा नहीं कर रही है, दूसरी तरफ अब धमकी दे रही है कि वे आंदोलन नहीं करें. सरकार शिक्षकों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य कर रही है.