बिहार के 150 अंचलों में मॉडर्न रिकार्ड रूम बनकर तैयार, अब मामूली शुल्क पर मिल सकेंगे जमीन के दस्तावेज
1st Bihar Published by: Updated Sat, 14 Aug 2021 06:54:54 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार के सभी अंचलों में रिकॉर्ड रूम को चालू करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अब तक करीब 150 अंचलों के माडर्न रिकार्ड रूम पूरी तरह तैयार हो गए हैं। इसके उद्घाटन के बाद लोग अपने-अपने अंचलों में जाकर माॅडर्न रिकार्ड रूम का लाभ उठा पायेंगे। इस बात की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने दी है।
रैयत जमीन से जुड़ी सभी तरह के दस्तावेजों की प्रति रिकार्ड रूम से लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पंजी-2, खतियान समेत अन्य राजस्व दस्तावेज शामिल हैं। इसके लिए उन्हें मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क दस्तावेज के आकार के आधार पर 10 रुपये से 50 रुपये के बीच रखा गया है। न्यूनतम 10 से 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नक्शे के लिए आवेदक को 150 रुपये प्रति शीट की दर से भुगतान करना होगा।
अंचल स्तर पर कम्प्यूटर केन्द्रों के माध्यम से जमीन मालिकों को शीघ्रता से डिजिटाईज्ड भू-अभिलेखों की कम्प्यूटराईज प्रति मिलेगी। जिला अभिलेखागार में रखे गए राजस्व अभिलेखों को स्कैनिंग और डिजिटाईजेशन के बाद संबंधित अंचल के माडर्न रिकार्ड रूम में ही रखे जाने की योजना है। यही नहीं विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किये गए अद्यतन मानचित्र एवं खतियान का विधिवत रूप से अंतिम प्रकाशन करते हुए इसकी साफ्ट काॅपी सभी अंचलों के डाटा केन्द्रों में ही रहेगी।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जमीन संबंधित अभिलेख एवं संचिकाएं रिकॉर्ड रुम में रहेंगी। रिकार्ड रूम में रखे जाने से पहले किसी अभिलेख को संबंधित लिपिक, प्रधान लिपिक और अंचलाधिकारी इसे सत्यापित करेंगे। यह इसलिए कि भविष्य में इन अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ न हो। माडर्न रिकार्ड रूम में चार कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर के अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
मॉडर्न रिकार्ड रूम की पूरी जिम्मेदारी सीओ की होगी। इन डाटा केन्द्रों में कैडेस्ट्रल/रिविजनल/चकबंदी खतियान, सरकारी भूमि के विस्तृत ब्यौरे के अतिरिक्त हरेक तरह के राजस्व दस्तावेज रहेंगे। इस डाटा केन्द्र से डिजिटाईज्ड दस्तावेज मामूली शुल्क लेकर लोगों को मुहैया कराये जाएंगे।
अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक के अतिरिक्त एक नियमित सहायक को इसके देखरेख की जिम्मेवारी दी गई है। डाटा सेंटर के लिए राज्य कैबिनेट ने 3883 पदों पर बहाली की मंजूरी दी है। अभी बहाली नहीं हुई है। काम चलाने के लिए बेल्ट्रान को तत्काल डाटा ऑरपेटर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। जिसके बाद बहुत जल्द ही मॉडर्न रिकार्ड रूम का उद्घाटन किया जाएगा। इस डाटा केन्द्र से डिजिटाईज्ड दस्तावेज मामूली शुल्क लेकर लोगों को मुहैया कराये जाएंगे।
