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नीतीश सरकार ने मत्स्यगंधा झील और कैमूर वन्यप्राणी अभ्यारण्य के विकास को लेकर लिया बड़ा फैसला, 148 करोड़ की राशि मंजूर

Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेच की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. पर्यचन विभाग की दो योजनाओं की स्वीकृति मिली है. सरकार ने कैमूर के करमचट डैम एवं कैमूर वन्यप्राणी अभ्

नीतीश सरकार ने मत्स्यगंधा झील और कैमूर वन्यप्राणी अभ्यारण्य के विकास को लेकर लिया बड़ा फैसला, 148 करोड़ की राशि मंजूर
Viveka Nand
3 मिनट

Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेच की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. पर्यचन विभाग की दो योजनाओं की स्वीकृति मिली है. सरकार ने कैमूर के करमचट डैम एवं कैमूर वन्यप्राणी अभ्यारण्य और सहरसा के मत्स्यगंधा झील के विकास को लेकर बड़ी योजना की स्वीकृति दी है. बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को  बधाई दिया है. उन्होंने कहा कि पर्यचन के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में आज दो बड़ी योजनाओं की स्वीकृति दी गई है. 

करमचट डैम का होगा विकास

कैमूर जिलान्तर्गत करमचट डैम एवं कैमूर वन्यप्राणी अभ्यारण्य एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ अधिक संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है तथा पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। आने वाले पर्यटकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डैम एवं उसके आस-पास के क्षेत्र का विकास किया जाना जरूरी है. इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी. साथ ही सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी. स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं उद्यम की संभावनाएं भी सृजित होगी.बिहार कैबिनेट ने आज कैमूर के करमचट इको टूरिज्म एण्ड एडवेंचर हब के विकास के लिए उनचास करोड़ तिहतर लाख तैतीस हजार चार सौ चालीस रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

मत्स्यगंधा झील के लिए 98 करोड़ की राशि

सहरसा जिले में पड़ने वाला मत्स्यगंधा झील एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है. यहाँ अधिक संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस झील के आस पास के क्षेत्र के विकास करना जरूरी है. लिहाजा सरकार ने मत्स्यगंधा झील एवं उसके पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए अनठानवे करोड़ पैसठ लाख उनासी हजार तीन सौ रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. झील का विकास होने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी. साथ ही सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं उद्यम की संभावनाएं भी सृजित होगी.।