PATNA : बिहार में बालू के अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गई है। बालू के अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। इसमें बालू के अवैध खनन उसके भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए दर्ज मामलों की समीक्षा की जाएगी। 4 मार्च को राज्य स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई है इसमें सरकार की तरफ से सख्ती वाला कदम उठाए जाने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली राज्य स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक को लेकर जिला स्तर पर समीक्षा का नया दौर शुरू हो गया है। जिलास्तर पर खनन कार्यालयों में पुलिस बल की आवश्यकता और उससे जुड़े अन्य मामलों की समीक्षा की जा रही है इसकी पूरी रिपोर्ट मीटिंग के पहले भेज दी जाएगी। उसके बाद आवश्यकता के मुताबिक मीटिंग में फैसला लिया जाएगा।
दरअसल, मार्च क्लोजिंग को देखते हुए राज्य सरकार खनन के जरिए राजस्व संग्रह का लक्ष्य पूरा करना चाहती है और इसीलिए अब अवैध खनन पर एक बार फिर सख्ती होने की उम्मीद है। सरकार पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और सारण जिलों में पहले के बालू बंदोबस्तधारियों के खिलाफ नीलाम-पत्र जारी करने पर भी फैसला करेगी। बालू घाटों की नीलामी की स्थिति पर भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।