ब्रेकिंग न्यूज़

TRE-4 Teacher Recruitment: पटना में TRE-4 के शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी करने की मांग TRE-4 Teacher Recruitment: पटना में TRE-4 के शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी करने की मांग Bihar Crime News: बिहार में ज्वेलर्स की दुकान में भीषण डकैती, चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों के सोना-चांदी लूट ले गए बदमाश Aadhaar Update: अब लाइन में खड़े होने की नहीं है जरूरत, ऐसे होगा आधार अपडेट; जान लें नियम Purnea News: पूर्णिया में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, असामाजिक तत्वों ने देवी-देवताओं की मूर्तियों से की तोड़फोड़; गुस्साए लोगों ने किया बवाल BIHAR NEWS : तेज रफ़्तार का कहर ! बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर,मौके पर एक की मौत Purnea News: पूर्णिया में पावर कट से बढ़ी परेशानी, लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा Purnea News: पूर्णिया में पावर कट से बढ़ी परेशानी, लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा Bihar Politics : मुकेश सहनी का अमित शाह और मोदी पर निशाना, पलायन और रोजगार पर उठाए सवाल, कहा - बिहार के युवकविहीन गांव पर नहीं खुल रहा मुहं Bihar News: घर बनाते वक्त करंट की चपेट में आए मजदूर, तीन की मौत; एक गंभीर रुप से घायल

अवैध बालू खनन का खेल, खनन कंपनी ने पटना समेत तीन जिलों में बालू निकालने से किया इंकार

1st Bihar Published by: Updated Fri, 30 Apr 2021 07:40:59 AM IST

अवैध बालू खनन का खेल, खनन कंपनी ने पटना समेत तीन जिलों में बालू निकालने से किया इंकार

- फ़ोटो

PATNA : बालू खनन के काम में प्रशासन की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से लाचार होकर पटना, भोजपुर और सारण जिले में बालू बन्दोबस्तधारी कंपनी ब्रॉडसन ने सरकार को सरेंडर लेटर भेजा है। खनन विभाग के प्रधान सचिव डीएम, खनन अधिकारी सहित तमाम बड़े अधिकारियों को भेजे गए अपने सरेंडर लेटर में कंपनी के एमडी अशोक कुमार ने कहा है कि वो इस व्यवस्था में तीनों जिले के 85 घाट चलाने में असमर्थ हैं। 


कंपनी के मुताबिक लगातार भोजपुर और सारण जिले में माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार अधिकारियों को पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई गई। लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। 


आपको बता दें कि सरकार ने ब्रॉडसन कंपनी का टेंडर की अवधि 1अप्रैल से 30 सितंबर तक का सेवा विस्तार दिया है। अशोक कुमार का आरोप है कि अवैध खनन को रोकने के लिये हाईकोर्ट के निर्देश पर बस दिखावे के लिए काम हुए जबकि हकीकत कुछ और ही है। कंपनी के इस फैसले से सरकार को राजस्व का नुकसान हो सकता है।