PATNA: जातीय गणना को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट पेश करने के बाद नीतीश सरकार ने बिहार में आरक्षण के फॉर्मूले को बदलने का मन बना लिया है। बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की बात कही है।
तमाम तबको के लिए जो मौजूदा आरक्षण की व्यवस्था है उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए। बिहार में अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत आरक्षण है जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की बात कही गयी है। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण एक प्रतिशत है जिसे दो प्रतिशत किये जाने को कहा गया है।
नीतीश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। इस कारण इनके आरक्षण का दायर बढ़ाना जरूरी है। बिहार में आरक्षण का फार्मूला बदला जाएगा। अनुसूचित जाति को 20 फीसदी और अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 35 प्रतिशत तो दे ही रहे हैं उसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। अपर कास्ट में 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया है। पिछड़े और अतिपिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने की बात उन्होंने कही। पचास प्रतिशत को कम से कम 65 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अपर कास्ट हुआ तब 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था बिहार में हो जाएगी।