PATNA : बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है। विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में 65 फीसदी का आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 'महागठबंधन की सरकार में आरक्षण 65 फीसदी आरक्षण दिया गया। अब भाजपा के लोगों ने कोर्ट जाकर इसे निरस्त करवा दिया। यह संदेह CM नीतीश कुमार, विजय चौधरी और मुझे पहले से था।'
इसके बाद सदन में सम्राट चौधरी और तेजस्वी आमने-सामने हो गए। सम्राट चौधरी ने कहा कि आपकी सरकार में फैसला नहीं लिया गया। नीतीश जी की सरकार थी। तेजस्वी यादव ने कहा- अभी आप जैसे हैं, उस वक्त हम वैसे ही थे। आप उपमुख्यमंत्री हैं और उसकी गरिमा में रहे हम तो आपको बस इतना ही कहेंगे।
विजय चौधरी जी यहां उपस्थित हैं आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी सरकार जब 17 महीने हम लोग साथ में थे तो हम लोगों ने जाती आधारित गणना करवाई थी। यह गणना इसलिए करवाई गई थी क्योंकि राज्य सरकार जनगणना नहीं करवा सकती इसलिए हमने सर्वे करवाया था और इसी सर्वे के आधार पर हमने आरक्षण की सीमा 65% करने का फैसला किया था। इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज सभी लोगों का हमने ध्यान रखा था। सवर्ण के लिए 10% आरक्षण पहले की तरह ही रखा। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर सरकार से यह अपेक्षा की जाएगी की इस मामले पर जवाब देने का काम करें। सरकार इस फैसले को वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रही है?
तेजस्वी ने कहा किया मेरे जन्मदिन के दिन पारित हुआ था। उसके बाद 20/06/ 24 को हाई कोर्ट के द्वारा इसे मना कर दिया गया और इसको निरस्त कर दिया गया। इसको लेकर हम लोगों ने सीएम नीतीश ने मंत्रिमंडल की बैठक में भी यह चिंता जताई थी कि भाजपा के लोग इसके खिलाफ कोर्ट जाकर इसे निरस्त कराने का षड्यंत्र रच सकते हैं. तेजस्वी ने इन आरोपों पर भाजपा के सदस्यों ने जोरदार प्रतिकार किया।
इस बीच बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जवाब देने के लिए खड़ा हो गए। सम्राट ने कहा कि पहली जानकारी यह दे दें कि आपकी सरकार नहीं थी। नीतीश कुमार की सरकार थी आप कौन थे? इसके बाद तेजस्वी यादव है कहा कि जैसे आप हैं ना वैसे ही हम थे अभी किसकी सरकार है भाजपा की सरकार नहीं है क्या? उसके बाद दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह खड़े हुए और कहां के बिना आधार और प्रमाण के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद तेजस्वी ने कहा बगल में बैठे हैं सम्राट चौधरी थी उनसे प्रमाण ले लीजिए? उसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने कहा किया गैर संवैधानिक काम करते हैं बिना कोई प्रावधान के बिना कोई सबूत के बातें रखते हैं।
वहीं तेजस्वी ने कहा कि तब कि महागठबंधन सरकार ने केंद्र सरकार से आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने के प्रावधान को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया।वहीं कोर्ट ने 20 जून 2024 को इसे निरस्त कर दिया।तेजस्वी ने कहा कि संविधान दिवस पर हम नीतीश सरकार से अनुरोध करते हैं कि कोर्ट ने 65% आरक्षण के प्रावधान को स्टडी करने की बात कही है तो विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए. साथ ही अगर नीतीश सरकार चाहे तो आरक्षण को 65 फीसदी की जगह 75 फीसदी भी कर दे और 10 फीसदी EWS का आरक्षण रहेगा।हम 85 फीसदी आरक्षण करने का समर्थन करेंगे।
इधर, इन मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मामला कोर्ट में है।कोर्ट के आदेश के अनुरूप भी हम लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपके माता-पिता 15 साल सरकार में रहे लेकिन किसी को आरक्षण नहीं दिया। आज डबल इंजन सरकार में समाज के सभी वर्गों को आरक्षण मिला हुआ है। उनकी इस टिप्पणी पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ।