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आज आएगा देश का आम बजट, कोरोना काल के बाद संकट से कैसे निकालेगी सरकार

आज आएगा देश का आम बजट, कोरोना काल के बाद संकट से कैसे निकालेगी सरकार

DELHI : केंद्र सरकार की तरफ से आज आम बजट 2021 संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दशक का पहला बजट पेश करेंगी। सरकार ने इसे बही खाता का नाम दिया है। कोरोना काल के बाद देश को संकट के दौर से निकालने के लिए बजट में क्या कुछ रहने वाला है इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर खर्च बढ़ाने के साथ-साथ विकास की योजनाओं के लिए बजट में काफी कुछ रह सकता है। 


आम बजट से जनता ने काफी उम्मीदें पाल रखे हैं। निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलता है इस पर सबकी टकटकी लगी हुई है। बजट को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के जरिए आर्थिक सुधार को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। यह बजट इस दशक का पहला आम बजट है। एक अंतरिम बजट को जोड़कर देखा जाए तो मोदी सरकार का यह नौवां बजट होगा। कोरोना संकट से निकलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर आवंटन को बढ़ाकर रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे इस को लेकर बजट में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ में स्टार्टअप के लिए भी बजट में प्रावधान की उम्मीद है। सरकार स्वरोजगार पर जोर दे रही है। उम्मीद है कि स्टार्टअप शुरू करने और फंड की जरूरत पूरा करने के लिए रियायत की घोषणा बजट में की जाए। बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट के लिए खड़ा रहने का ऐलान बजट में किया जा सकता है।  कोरोना संकट के कारण बैंकों का एनपीए नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। सरकार बैंकों में नहीं पूंजी डालने का ऐलान कर सकती है। 


आम बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर भी फोकस किया जा सकता है। कोरोना संकट और लॉकडाउन में घरों की बिक्री बहुत कम हुई है। रियल एस्टेट में सुस्ती के कारण इस सेक्टर पर असर पड़ा है। ऐसे में घर खरीदारों को प्रोत्साहन के लिए कोई नहीं स्कीम लाना संभव है। आत्मनिर्भर भारत के तहत मैन्युफैक्चरिंग को रियायत दी गई है।  चीन पर निर्भरता कम करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की उम्मीद है जबकि वाहन उद्योग का जीडीपी में बड़ा योगदान देखते हुए इसे भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा पर भी सरकार का फोकस रहेगा। कोरोना संक्रमण ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। आर्थिक समीक्षा में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। उम्मीद है कि स्वास्थ्य सेवा पर आवंटन पहले से बढ़ाया जाएगा।