RANCHI: झारखंड में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी दल के विधायक हेमंत सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नही जाने देना चाह रहे हैं। शराब और नियोजन नीति के साथ साथ विपक्षी दल बीजेपी अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर बनी हुई है। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरु होते ही बीजेपी विधायक ने राज्य में पोक्सो, साइबर और एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुए मामलों का हवाला देते हुए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं होने पर सरकार को घेरा।
बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने सरकार से विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में राज्य में पोक्सो, साइबर और NDPS एक्ट के तहत दस हजार मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में अबतक विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। लोक अभियोजकों की नियुक्ति नहीं होने से दोषियों को सजा दिलाने में कठिनाई आ रही है।
बीजेपी विधायक के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि राज्य में पिछले 3 सालों में पोक्सो, साइबर और एनडीपीएस एक्ट में कुल 8004 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने माना कि विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण, इन मामलों में दोषी लोगों को सजा दिलाने में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत पलामू, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, रांची और देवघर में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति हुई है और बाकी बचे अन्य जिलों में जल्द ही नियुक्ति कर ली जाएगी।
