RANCHI: बीते शुक्रवार को जमशेदपुर के कोर्ट परिसर में एक पेशकार पर हुए हमले का हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट द्वारा तबल किए जाने के बाद झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह, और गृह सचिव अविनाश कुमार व्यक्तिगत रूप से झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए और सरकार का पक्ष रखा।
अदालतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में सरकार ने महाधिवक्ता के जरिए अधिकारियों ने अदालत को बताया कि सभी सिविल अदालतों में सीसीटीवी लगाने का काम अंतिम चरण में है और अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। कुल 3293 सीसीटीवी लगाए जाने हैं। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हाई कोर्ट ने जमशेदपुर के उपायुक्त और एसएसपी को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
बता दें कि शुक्रवार को जमशेदपुर में एडीजे-1 की अदालत में घुसकर काम कर रहे सहायक पेशकार राकेश कुमार पर एक युवक ने चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना के बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया था। कर्मचारियों ने हमलावार को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और शनिवार की छुट्टी के बजाए कोर्ट बैठी और मुख्य सचिव और डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा।
