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Jharkhand News: हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों को मिले नए भव्य बंगले, 70 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण

झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों को नए, भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बंगले आवंटित किए गए हैं। स्मार्ट सिटी क्षेत्र में लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से बने 11 बंगलों को मंत्रियों के रहने के लिए तैयार किया गया है।

हेमंत कैबिनेट
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Jharkhand News: झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्रियों को स्मार्ट सिटी क्षेत्र में नए और अत्याधुनिक बंगले आवंटित किए गए हैं। इन बंगलों का निर्माण लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इन नए आवासों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम, खेलकूद की सुविधाएं और आधुनिक सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।


70 करोड़ की लागत से बने शानदार बंगले

राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी क्षेत्र में बनाए गए ये बंगले तकनीकी रूप से उन्नत और आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। हर बंगले का क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट है, जिसमें से लगभग 8000 वर्ग फीट में भवन निर्मित किया गया है। सभी बंगलों को दो हिस्सों में डिजाइन किया गया है, जिससे इनमें अधिक स्थान और सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।


मंत्रियों को आवंटित हुए बंगले

भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, विभिन्न मंत्रियों को निम्नलिखित बंगले आवंटित किए गए हैं:

सुदिव्य कुमार सोनू – बंगला नंबर 1

शिल्पी नेहा तिर्की – बंगला नंबर 2

राधाकृष्ण किशोर – बंगला नंबर 3

इरफान अंसारी – बंगला नंबर 4

योगेंद्र प्रसाद – बंगला नंबर 5

हफीजुल हसन – बंगला नंबर 6

चमरा लिंडा – बंगला नंबर 7

दीपक बिरुआ – बंगला नंबर 8

दीपिका पांडेय सिंह – बंगला नंबर 9

रामदास सोरेन – बंगला नंबर 10

संजय प्रसाद यादव – बंगला नंबर 11


आधुनिक सुविधाओं से लैस आवास

इन बंगलों में सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा, हर बंगले में बच्चों के खेलने की जगह और बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए गए हैं। बंगलों के भीतर विशाल गार्डन, गेस्ट हाउस, और पर्याप्त पार्किंग स्पेस की व्यवस्था की गई है।


मंत्रियों ने गृह प्रवेश किया

बंगले आवंटित होने के बाद, कुछ मंत्रियों ने विधिवत पूजा-पाठ के साथ गृह प्रवेश भी कर लिया है। जल्द ही सभी मंत्री अपने नए आवासों में स्थानांतरित हो जाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों को आधुनिक और भव्य बंगले मिलने से उनकी कार्यशैली और प्रशासनिक कार्यों में और भी सुविधा होगी। यह पहल राज्य सरकार की स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का हिस्सा है, जिससे प्रशासन को मजबूत और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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