RANCHI: झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। हेमंत कैबिनेट ने कुल 29 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे।
झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को पेंशन मद में मिलने वाली राशि को वित्तीय संस्थान में निवेश करने का फैसला लिया है। वहीं जेल अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनायी गई है। 2018 में भारत बंद को लेकर दर्ज मामले वापस होंगे। संजय महली, रूपा कुजूर, सुमंती टुडू, सुरीली टुडू के मामले वापस होंगे।
हेमंत कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, जल सहिया को बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 1 अरब ,10 करोड़ 24 लाख 91 हजार रुपये की स्वीकृति मिली। वहीं साड़ी-धोती योजना ब्लॉक मुख्यालय तक ले जाने के लिए परिवहन भत्ता 2 रुपये तक मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही दूरी और नया रेट तय किया जाएगा और कई सुविधाएं मिलेंगी।
एमएलए फंड की राशि लैप्स होने से बचाने के लिए अब राशि पीएल खाते में नहीं बल्कि बैंक में रखी जाएगी। अबुवा आवास योजना के तहत 8 लाख लाभुकों को पक्के आवास मिलेंगे। इस साल 2 लाख और अगले 3 साल तक 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। इसके साथ ही कई अन्य प्रस्तावों पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है।
