DELHI : किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर अपनी सरकार पर दबाव बनाने का काम किया है. वरुण गांधी ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल रख कर सरकार को मुश्किल में डाल दिया है.
सांसद गांधी ने रविवार को बिल के मसौदे को ट्वीट करते हुए लोगों से इस पर उनके सुझाव भी मांगे हैं. उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझावों की लिस्ट संसद को सौंपी है.
इस विधेयक का नाम ‘द फार्मर्स राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिएलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021’ है. इसका मकसद 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी प्रदान करना है. इसमें उत्पादन की व्यापक लागत पर 50 फीसदी के लाभांश पर एमएसपी निर्धारित करने का प्रावधान है.
वरुण गांधी ने संसद में इस विधेयक को जमा करा दिया है. लेकिन अभी इसे पेश किया जाना बाकी है. विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि एमएसपी से कम कीमत हासिल करने वाला कोई भी किसान प्राप्त मूल्य और गारंटीशुदा एमएसपी के बीच मूल्य के अंतर के बराबर मुआवजे का हकदार होगा.
