DELHI : नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हिंसा और प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के उस कदम को चुनौती दी गई थी जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की भरपाई के लिए यूपी सरकार लगातार वसूली कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने पक्षकार के तौर पर केंद्र सरकार को भी शामिल किए जाने की मांग की है.
आपको बता दें कि नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाएं हुई थीं. जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. जिसके बाद से योगी सरकार प्रदर्शन में शामिल लोगों से संपत्ति नुकसान के भारपाई के नाम पर वसूली कर रही है.
