Sindhu Water Treaty: सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पानी के प्रबंधन और उपयोग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर शुक्रवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री, जल शक्ति मंत्री और तीनों मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बीच, जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को लेकर जो निर्णय लिया गया है, उसका पालन किया जाएगा। यह निर्णय तीन चरणों में लागू होगा – तुरंत, मध्यकालीन और दीर्घकालिक। पाटिल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया जाएगा, और इसका असर पाकिस्तान पर जल्द ही दिखाई देगा। पानी रोकने के बाद, बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि अधिक पानी को संग्रहित किया जा सके। इसके अलावा, बांधों की गाद हटाई जाएगी और फ्लशिंग की प्रक्रिया भी की जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने यह सिंधु जल संधि कराई थी, और इसलिए भारत सरकार इस फैसले की जानकारी उन्हें भी देगी। भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के अपने निर्णय के बारे में पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया है, यह बताते हुए कि पाकिस्तान ने इस संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है।
इसके अलावा, भारत की जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।
