ब्रेकिंग
IPL 2027: किसी ने 12 तो किसी ने 13 खिलाड़ियों को किया बाहर, धोनी के संन्यास समेत 10 टीमों के बड़े फैसले जानिए ✦Bihar News : बिहार में डिजिटल हाजिरी का भी नहीं दिख रहा डर! हर दिन 25 हजार शिक्षक स्कूल से गायब, मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त✦Bihar News : बिहार में अब बनेंगी 100 मंजिला इमारतें! नए बिल्डिंग नियम लागू, पटना समेत इन शहरों में बदल जाएगी रियल एस्टेट की तस्वीर✦जहानाबाद में 132 केवी हाईटेंशन टावर पर चढ़ा नशे में धुत युवक, बिजली सप्लाई बंद कर बचाई जान✦मोमो खाने वाले सावधान! सड़े चिकन और जले तेल से पटना में बन रहा था Momos, खाद्य संरक्षा विभाग की रेड में बड़ा खुलासा✦IPL 2027: किसी ने 12 तो किसी ने 13 खिलाड़ियों को किया बाहर, धोनी के संन्यास समेत 10 टीमों के बड़े फैसले जानिए ✦Bihar News : बिहार में डिजिटल हाजिरी का भी नहीं दिख रहा डर! हर दिन 25 हजार शिक्षक स्कूल से गायब, मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त✦Bihar News : बिहार में अब बनेंगी 100 मंजिला इमारतें! नए बिल्डिंग नियम लागू, पटना समेत इन शहरों में बदल जाएगी रियल एस्टेट की तस्वीर✦जहानाबाद में 132 केवी हाईटेंशन टावर पर चढ़ा नशे में धुत युवक, बिजली सप्लाई बंद कर बचाई जान✦मोमो खाने वाले सावधान! सड़े चिकन और जले तेल से पटना में बन रहा था Momos, खाद्य संरक्षा विभाग की रेड में बड़ा खुलासा

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को देश मे रह रहे घुसपैठियों की पहचान करने को कहा, 4 हफ्ते बाद शुरू होगी सुनवाई

DELHI : सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश से रोहिंग्या को निकाले जाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर द

FirstBihar
Khushboo Gupta
2 मिनट

DELHI : सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश से रोहिंग्या को निकाले जाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर जल्दबाजी में सुनवाई करना आवश्यक नहीं है। 4 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई शुरू की जाएगी। 


आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ-साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकाले जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में यह मांग की गई है कि देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर किया जाए। 


सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वह अपने सीमा क्षेत्र में रह रहे अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों की पहचान करें।