ब्रेकिंग
IPL 2027: किसी ने 12 तो किसी ने 13 खिलाड़ियों को किया बाहर, धोनी के संन्यास समेत 10 टीमों के बड़े फैसले जानिए ✦Bihar News : बिहार में डिजिटल हाजिरी का भी नहीं दिख रहा डर! हर दिन 25 हजार शिक्षक स्कूल से गायब, मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त✦Bihar News : बिहार में अब बनेंगी 100 मंजिला इमारतें! नए बिल्डिंग नियम लागू, पटना समेत इन शहरों में बदल जाएगी रियल एस्टेट की तस्वीर✦जहानाबाद में 132 केवी हाईटेंशन टावर पर चढ़ा नशे में धुत युवक, बिजली सप्लाई बंद कर बचाई जान✦मोमो खाने वाले सावधान! सड़े चिकन और जले तेल से पटना में बन रहा था Momos, खाद्य संरक्षा विभाग की रेड में बड़ा खुलासा✦IPL 2027: किसी ने 12 तो किसी ने 13 खिलाड़ियों को किया बाहर, धोनी के संन्यास समेत 10 टीमों के बड़े फैसले जानिए ✦Bihar News : बिहार में डिजिटल हाजिरी का भी नहीं दिख रहा डर! हर दिन 25 हजार शिक्षक स्कूल से गायब, मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त✦Bihar News : बिहार में अब बनेंगी 100 मंजिला इमारतें! नए बिल्डिंग नियम लागू, पटना समेत इन शहरों में बदल जाएगी रियल एस्टेट की तस्वीर✦जहानाबाद में 132 केवी हाईटेंशन टावर पर चढ़ा नशे में धुत युवक, बिजली सप्लाई बंद कर बचाई जान✦मोमो खाने वाले सावधान! सड़े चिकन और जले तेल से पटना में बन रहा था Momos, खाद्य संरक्षा विभाग की रेड में बड़ा खुलासा

मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, सेंट्रल विस्टा को मिली मंजूरी

DESK : मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्री कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण की मंजूरी दे दी है.&nb

मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, सेंट्रल विस्टा को मिली मंजूरी
Anamika
2 मिनट

DESK : मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्री  कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण की मंजूरी दे दी है. 

बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थीं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई थी और  कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी भी ली जाए.

कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को भी नियमों को अनुरुप माना है. कोर्ट ने लैंड यूज चेंज करने के इल्जाम की वजह से सेंट्रल विस्टा की वैधता पर सवाल खड़े करने वाली याचिका को फिलहाल लंबित रखा है.इस पर सुनवाई करते हुए  जस्टिस एएम खानविल्कर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को बरकरार रखते हैं.