DELHI : 17 मई के बाद देश में लॉकडाउन लागू रहने की लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के पाले में गेंद डाल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी जिसके बाद यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक के पीएमओ लॉकडाउन को लेकर राज्यों के ऊपर फैसला छोड़ने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अब राज्य सरकारें अपने-अपने जरूरतों के हिसाब से लॉकडाउन को लेकर फैसला लेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लंबी बैठक की है जिसमें अलग-अलग राज्यों की तरफ से अलग-अलग राय सामने आई है। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने देश में लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बंगाल के साथ-साथ बिहार भी शामिल है।जबकि एक गुजरात जैसे राज्य ने लॉकडाउन खत्म करने की मांग प्रधानमंत्री के सामने रख दी है। राज्यों की तरफ से अलग-अलग राय मिलने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य सरकारों के ऊपर लॉकडाउन के संबंध में फैसला छोड़ने पर विचार कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार से इस मामले में 15 मई को अपनी तरफ से राय देनी है कि क्या लॉकडाउन आगे जारी रखा जाए या नहीं।
केंद्र सरकार की तरफ से अगर राज्यों के ऊपर लॉकडाउन का फैसला छोड़ा जाता है तो इस मामले पर जमकर सियासत भी होगी। ममता बनर्जी पहले ही आरोप लगा चुकी है कि केंद्र सरकार ने पहले लॉकडाउन का फैसला लेते वक्त राज्य सरकारों को विश्वास में नहीं लिया और फिर अब राज्यों के ऊपर लॉकडाउन का फ़ैसला छोड़कर कहीं न कहीं केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मौजूदा हालात के बीच लॉकडाउन में छूट दिए जाने की बात को गलत बताया है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेशों के अंदर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के निर्धारण को लेकर भी राज्य सरकारें केंद्र से नाराज हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लॉकडाउन खत्म करने से संकट गहरायेगा। अगर देश में लॉकडाउन हटाया जाता है तो बड़ी संख्या में राज्य के अंदर लोग आएंगे जिससे कोरोना का संक्रमण और गहरा सकता है।
