ब्रेकिंग
कमरे में फंदे से लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने 10 लाख रुपये और बुलेट की मांग को लेकर हत्या का लगाया आरोपसुबह-सुबह चाचा लगा रहे थे झाड़ू, तभी भतीजे ने चला दी गोली; हालत गंभीरचीनी महंगी होने का एथेनॉल से नहीं है कनेक्शन! केंद्र ने बताया क्यों बढ़े दाम, त्योहार से पहले जानें पूरी वजह7 मौतों के बाद अशोकधाम में बड़ा बदलाव! चौथी सोमवारी पर अरघा से जलाभिषेक, जिगजैग रूट से होगी एंट्रीBihar News : 20 रुपये में बिकता था अश्लील वीडियो! टेलीग्राम से चलता था पूरा खेल, 1200 से ज्यादा वीडियो की खरीद-बिक्री का खुलासाकमरे में फंदे से लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने 10 लाख रुपये और बुलेट की मांग को लेकर हत्या का लगाया आरोपसुबह-सुबह चाचा लगा रहे थे झाड़ू, तभी भतीजे ने चला दी गोली; हालत गंभीरचीनी महंगी होने का एथेनॉल से नहीं है कनेक्शन! केंद्र ने बताया क्यों बढ़े दाम, त्योहार से पहले जानें पूरी वजह7 मौतों के बाद अशोकधाम में बड़ा बदलाव! चौथी सोमवारी पर अरघा से जलाभिषेक, जिगजैग रूट से होगी एंट्रीBihar News : 20 रुपये में बिकता था अश्लील वीडियो! टेलीग्राम से चलता था पूरा खेल, 1200 से ज्यादा वीडियो की खरीद-बिक्री का खुलासा

केंद्रीय कर्मियों को करना होगा ज्यादा काम, अब 9 घंटे करनी होगी ड्यूटी

DELHI : केंद्रीय कर्मियों को अब पहले से ज्यादा काम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मियों की ड्यूटी आवर में वृद्धि कर सकती है। केंद्र सरकार ने वेज कोड रूल्स का नया ड्राफ्

FirstBihar
Santosh Singh
2 मिनट

DELHI : केंद्रीय कर्मियों को अब पहले से ज्यादा काम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मियों की ड्यूटी आवर में वृद्धि कर सकती है। केंद्र सरकार ने वेज कोड रूल्स का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक अब कर्मियों को 9 घंटे कामकाज करने की सिफारिश की गई है। 

श्रम मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर सभी संबंधित पक्षों को एक महीने के अंदर सुझाव देने को कहा है हालांकि मिनिमम वेज को लेकर इस ड्राफ्ट में स्पष्टता नहीं रखी गई है जिसके कारण केंद्रीय कर्मियों में कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। जिसमें कहा गया है कि भविष्य में एक एक्सपर्ट कमिटी अलग से मिनिमम वेज तय करने की सिफारिश सरकार से करेगी। इसके अलावा मौजूदा समय में चल रहा 8 घंटे रोजाना कामकाज के नियम को लेकर भी ड्राफ्ट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। 


आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय की एक आंतरिक के पैनल ने जनवरी में न्यूनतम मजदूरी पर अपनी एक रिपोर्ट दी थी। जिसमें 375 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करने की सिफारिश की गई थी।