DESK : केंद्र सरकार किराए पर रहने वाले लोगों के लिए जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. किराए के आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार यह कदम उठा रही है.
आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा हाउसिंग सेक्टर पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान किराया कानून किरायेदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं. साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1.1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं क्योंकि उन्हें किराए पर देने से डरते हैं.
लेकिन आदर्श किराया कानून को लाकर मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि 1 साल के भीतर हर राज्य इसे लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करें. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस कानून के लागू होने के बाद खाली फ्लैटो में से 70 से 80 फ़ीसदी किराए के बाजार में आ जाएंगे अपने बिल्डर भी के बिना बिके घरों को किराए के आवास में भी बदल सकते हैं. उन्होंने कहा कि 'हम एक बहुत बड़ा सुधार लाने जा रहे हैं. हम किराया कानून को बदल रहे हैं.
