DELHI : केंद्र सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग के गरीबों लिए 10 फीसदी आरक्षण 1 फरवरी से लागू है. केंद्र के तर्ज पर राज्य सरकार ने भी आरक्षण दिया है.
अब प्रतियोगी परीक्षाओं एवं नियुक्तियों में अधिकतम उम्र सीमा में छूट मांग रहे सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को जल्द ही अन्य पिछड़ा वर्ग के बराबर छूट मिल सकती है. इस श्रेणी के बच्चों को छात्रवृति सुविधा भी मिल सकती है.
वहीं इसके साथ ही इस श्रेणी के बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में इन प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है. अब जल्द ही सरकार इसे लागू कर सकती है. बता दें कि 1 फरवरी 2019 से सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण लागू किया गया है. संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करते हुए प्रावधान जोड़ा गया था, जो सरकार को 'नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है.'
