Indigo Flight Cancellations: इंडिगो संकट के बीच एअर इंडिया का बड़ा फैसला, जानिए.. क्या है राहत भरी खबर?

Indigo Flight Cancellations: देशभर में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से यात्रा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्थिति को देखते हुए एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने फंसे यात्रियों की मदद के लिए कई आपात कदम उठाने की घोषणा की है। एयरलाइन ने कहा है कि उनका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनकी मंज़िल तक पहुंचाना और बढ़े हुए किराए का बोझ कम करना है।

एअर इंडिया ने 4 दिसंबर से घरेलू नॉन-स्टॉप इकोनॉमी क्लास किरायों पर एक ऊपरी सीमा लागू कर दी है। यह कदम अचानक बढ़ती मांग के चलते ऑटोमेटेड प्राइसिंग सिस्टम द्वारा टिकट दरों में तेज उछाल को रोकने के लिए उठाया गया है। एयरलाइन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 6 दिसंबर को जारी किए गए नए किराया नियमों का भी पालन कर रही है।

यात्रियों को राहत देने के लिए एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने टिकट रीशेड्यूलिंग और कैंसिलेशन शुल्क में महत्वपूर्ण छूट दी है। 4 दिसंबर तक 15 दिसंबर की यात्रा तिथि के लिए किसी भी एयरलाइन से टिकट बुक करने वाले यात्री बिना रीशेड्यूलिंग शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे बिना कैंसिलेशन चार्ज के अपना टिकट रद्द कर पूरा रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा एक बार के लिए उपलब्ध है और केवल 8 दिसंबर तक किए गए बदलावों पर ही लागू होगी। यदि नया किराया पहले से अधिक है तो यात्रियों को केवल किराए का अंतर ही देना होगा।

कॉल्स और शिकायतों में अचानक आई बढ़ोतरी को देखते हुए एअर इंडिया ने अपने ग्राहक सेवा केंद्रों में अतिरिक्त स्टाफ और तकनीकी संसाधन तैनात किए हैं। यात्री 24×7 कॉल सेंटर या किसी भी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकट में बदलाव या रद्दीकरण कर सकते हैं।

यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कुछ प्रमुख रूट्स पर अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं। साथ ही मौजूदा उड़ानों में अधिक सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों की बोर्डिंग प्रक्रिया और उनका बैगेज जल्द से जल्द गंतव्य तक पहुंच सके।

एअर इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध सभी रियायती योजनाएं पूर्ववत जारी रहेंगी। इनमें छात्र, वरिष्ठ नागरिक, सशस्त्र बल कर्मी और उनके परिवार शामिल हैं, जिन्हें पहले की तरह रियायती किराए का लाभ मिलता रहेगा।