ब्रेकिंग
बिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनलसीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर साधा निशानाबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनलसीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर साधा निशाना

UCC: उत्तराखंड के बाद अब इस राज्य में भी लागू होगा UCC, पांच सदस्सीय कमेटी गठित

UCC: उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। अब अन्य राज्यो में भी धीरे-धीरे इस कानून का लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के बाद द

ucc
उत्तराखंड के बाद अब यहां लागू होगा UCC
© google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

UCC: उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। अब अन्य राज्यो में भी धीरे-धीरे इस कानून का लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के बाद देश के एक और राज्य में यूसीसी लागू होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पांच सदस्सीय कमेटी का गठन कर दिया है।


दरअसल, उत्तराखंड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी को लेकर एक पांच सदस्यीय कमेटी का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।


उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघनी ने एक प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए और कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई करेंगी। 


सीएम ने बताया कि यूसीसी से जुड़े कमेटी में पांच सदस्य होंगे। यह कमेटी अगले 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यूसीसी को लेकर निर्णय लेगी। बता दें कि इससे पहले बीते 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया था और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें