DELHI : मोदी सरकार ने देश की पांच बड़ी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। बुधवार की देर शाम कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है। सरकार ने यह तय किया है की देश की पांच बड़ी सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 51 फ़ीसदी से कम होगी।
सरकार ने BPCL में सरकार की हिस्सेदारी 51 फ़ीसदी से कम करने का फैसला किया है। BPCL में भारत सरकार की हिस्सेदारी फिलहाल 53 फ़ीसदी से ज्यादा है। इसके अलावा शिपिंग कॉर्प इंडिया यानी SCI में भी विनिवेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इस कंपनी का मनी कंट्रोल सरकार के पास ही रहेगा।
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की 1728 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला भी ले लिया है मोदी कैबिनेट ने देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाई है। सरकार ने 1.2 लाख टन प्याज आयात करने की मंजूरी दे दी है।
