Bihar Land: आज 14 अप्रैल से मई के अंत तक चलने वाले डॉ अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सभी भूमिहीन परिवारों को घर की जमीन के लिए पर्चा उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है.
अपर मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा विशेष विकास शिविर के आयोजन की सूचना दी गयी है। इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर से भी निर्देश जारी किए गए हैं. इस शिविर का नाम "डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान" दिया गया है। यह 14 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होकर मई माह के अंत तक चलेगा।
डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के दौरान राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में प्रत्येक सप्ताह के दो दिन बुधवार एवं शनिवार को रोस्टर के अनुसार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य उक्त टोलों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी परिवारों को समग्र रूप से आच्छादित करना है। इस शिविर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित दो सेवायें महत्वपूर्ण हैं। पहली सेवा वैसे सभी व्यक्त्तियों को गृहस्थल का पर्चा उपलब्ध कराना है जिनके पास अपने वास की जमीन नहीं है। दूसरी सेवा के तहत सरकार के किसी अभियान के तहत परिवार को पूर्व में अगर वास की जमीन प्राप्त हुई है और उस पर्चा के पर्चाधारी के जीवित नहीं रहने की स्थिति में उनके वंशजों के नाम दाखिल खारिज करना है।
ज्ञात हो कि विशेष शिविर हेतु जिला स्तर पर टोलावार तिथि निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाना है। निर्धारित तिथि के अनुसार संबंधित अंचलों के अंचलाधिकारी / राजस्व पदाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी उपरोक्त कार्य निपटाएंगे।पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक टोले के लिए निर्धारित शिविर की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व संबंधित टोलों के प्रभारी राजस्व कर्मचारी उक्त टोलों का शत-प्रतिशत सर्वेक्षण कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे सभी परिवारों का नाम बसेरा योजना हेतु विकसित किये गये ऐप में दर्ज करेंगे, जिन्हें अभी तक वासगीत भूमि प्राप्त नहीं हुई है।
इसके बाद अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी संबंधित राजस्व कर्मचारी की सहायता से उक्त परिवारों के वास के लिए जमीन का सर्वेक्षण करेंगे एवं उनके लिए पर्चा तैयार कर लेंगे ताकि विशेष शिविर के दिन ही पर्चे का वितरण किया जा सके। जमीन की उपलब्धता नहीं हो पाने की स्थिति में अगर उक्त तिथि को पर्चा का वितरण संभव न हो तो जिला पदाधिकारी उक्त तिथि को वैसे सभी परिवारों के नाम की घोषणा कर देंगे जिन्हें गृहस्थल के लिए पर्चा देने हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस क्रम में पर्चा वितरित करने की संभावित तिथि की भी घोषणा कर दी जाएगी ताकि उसी लक्ष्य के अनुरूप अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी कार्य कर सकें।
सर्वेक्षण के क्रम में अगर वैसे परिवार पाये जाते हैं जिन्हें पूर्व में पर्चा दिया गया हो परन्तु पर्चाधारी की मृत्यु हो गयी हो तो संबंधित पर्चाधारी के वंशजों का दाखिल खारिज करवाना भी राजस्व कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे। उक्त अभियान के माध्यम से राजस्व विभाग का यह प्रयास है कि "डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान" के समाप्त होने तक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का परिवार छूटा न रहे जिनके पास अपने वास की जमीन उपलब्ध न हो।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि बाबासाहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर सरकार द्वारा 14 अप्रैल से राज्य में डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा इस विशेष अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवास विहीन सभी परिवारों को वास की जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। विभाग का लक्ष्य है कि अभियान की समाप्ति तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का परिवार छूटा ना रहे जिनके पास अपने वास की जमीन उपलब्ध न हो।इस संबंध में जिलाधिकारियों को भी निदेशित किया गया है कि इस विशेष अभियान की अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करें| राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की टीम भी लगातार इस अभियान की समीक्षा करेगी’’।
