Bihar News: भारत-नेपाल सीमा पर उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब एसएसबी की 47वीं बटालियन ने रक्सौल स्थित मैत्री पुल के पैदल यात्री फुटपाथ पर एक नया अस्थायी पोस्ट बनाना शुरू किया। यह क्षेत्र भारत के लैंड कस्टम कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, कस्टम विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई और मौके पर पहुंचकर इसे रोकने की कोशिश की। कस्टम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लैंड कस्टम क्षेत्र में किसी अन्य एजेंसी को बिना अनुमति के कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण करने का अधिकार नहीं है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कस्टम विभाग ने हरैया थाना पुलिस को सूचित किया और एसएसबी के खिलाफ अवैध निर्माण के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन सौंपा। एसएसबी की इस कार्रवाई पर नेपाल ने भी आपत्ति जताई। नेपाल के पर्सा जिले के एपीएफ डीएसपी लोकेंद्र बहादुर सूबा स्वयं मौके पर पहुंचे और भारत की इस गतिविधि को भारत-नेपाल मैत्री संबंधों के खिलाफ बताया।
नेपाल की ओर से इस मामले में औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया। घटनास्थल पर एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट दिव्यांशु चौहान, नेपाल एपीएफ के डीएसपी और भारत के कस्टम अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातों पर अड़े रहे।
बता दें कि 10 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय के आदेश पर तत्कालीन एसएसबी आईजी पंकज दरार ने इस स्थान से एसएसबी का अस्थायी पोस्ट हटवाया था। इसके बाद यहां सिर्फ दो महिला कांस्टेबल की एक हेल्प डेस्क तैनात थी। अब दोबारा पोस्ट बनाए जाने की कोशिश से विवाद फिर गहरा गया है।
एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट दिव्यांशु चौहान ने स्पष्ट किया कि एसएसबी को भारत-नेपाल सीमा पर 15 किलोमीटर के दायरे में तैनाती का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम यहां कोई स्थायी निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुरक्षा के लिए सिर्फ एक अस्थायी पोस्ट बना रहे हैं।
कस्टम आयुक्त मोहन कुमार मीणा ने इस घटनाक्रम की जानकारी पूर्वी चंपारण के डीएम और एसपी को दी है और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। भारत-नेपाल सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन की निगरानी में बातचीत जारी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है।
रिपोर्ट- सोहराब आलम, मोतिहारी
