School Admission News: दिल्ली स्कूलों में नर्सरी, केजी, 1 के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, जानें पूरी प्रक्रिया
दिल्ली स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए पहली मेरिट लिस्ट 17 जनवरी को जारी होने जा रही है। यह लिस्ट दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग (DoE) द्वारा निजी और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए जारी की जाएगी।
17-Jan-2025 08:02 AM
School Admission News: अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन दिल्ली के स्कूलों में कराना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग (DoE) 17 जनवरी, 2025 को नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए निजी, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी करेगा। यह लिस्ट स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर और उनकी आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर भी उपलब्ध होगी।
मेरिट लिस्ट और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी
पैरेंट्स मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्कूल के नोटिस बोर्ड या आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद किसी अभिभावक को संबंधित आवंटन से जुड़ी कोई समस्या या प्रश्न होता है, तो उनका समाधान 18 जनवरी से 27 जनवरी, 2025 के बीच किया जाएगा।
दूसरी मेरिट लिस्ट 3 फरवरी को जारी होगी
यदि पहली मेरिट लिस्ट के बाद भी किसी स्कूल में सीटें खाली रह जाती हैं, तो दिल्ली शिक्षा विभाग दूसरी मेरिट लिस्ट 3 फरवरी, 2025 को जारी करेगा। इसके बाद समाधान के लिए 5 फरवरी से 11 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है।
आधिकारिक प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति की तारीख
आधिकारिक प्रवेश प्रक्रिया 14 मार्च, 2025 को समाप्त होगी। इस तारीख तक सभी चयनित छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
लॉटरी सिस्टम का प्रावधान
यदि किसी स्कूल में आवेदकों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक हो जाती है, तो चयन के लिए लॉटरी का सहारा लिया जाएगा। यह प्रक्रिया या तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से की जाएगी या अभिभावकों की उपस्थिति में मैन्युअल ड्रॉ के माध्यम से। ड्रॉ की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसका रिकॉर्ड स्कूल में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।
यह समय अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्हें प्रवेश प्रक्रिया के बारे में हर जानकारी प्राप्त करने के लिए स्कूलों और आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर नजर बनाए रखनी चाहिए। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
