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बिहार में अब 100% एथेनॉल से दौड़ेंगी गाड़ियां... खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी और टैक्स में छूट, जानिए सरकार का पूरा प्लान

Bihar Ethanol Policy: बिहार में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के विकल्प के रूप में अब 100% एथेनॉल वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी हो रही है। राज्य सरकार इसके लिए नई नीति बनाने पर विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो एथेनॉल वाहन खरीदने..

बिहार में अब 100% एथेनॉल से दौड़ेंगी गाड़ियां... खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी और टैक्स में छूट, जानिए सरकार का पूरा प्लान
Ramakant kumar
5 मिनट

Bihar Ethanol Policy: बिहार में अब पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के विकल्प के तौर पर पूरी तरह एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी हो रही है. इसके लिए राज्य सरकार नई नीति बनाने पर विचार कर रही है. प्रस्तावित नीति के तहत 100 प्रतिशत एथेनॉल से चलने वाले वाहन खरीदने वालों को वित्तीय सब्सिडी और टैक्स में छूट मिल सकती है. सरकार की इस पहल का मकसद एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य में इसके उत्पादन और उद्योग को भी मजबूत करना है.


मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को इस संबंध में नीति का मसौदा तैयार करने से पहले निवेशकों और उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया है. सरकार चाहती है कि एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के साथ बाजार में इसकी खपत भी बढ़े. इसके लिए उत्पादन से लेकर वाहनों में इस्तेमाल तक पूरी व्यवस्था विकसित करने की योजना बनाई जा रही है.


मक्का, गन्ना और चावल से एथेनॉल उत्पादन पर जोर

बिहार में मक्का, गन्ना और चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है. ऐसे में सरकार इन कृषि उत्पादों का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक अतिरिक्त बाजार मिल सकता है. साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.


प्रस्तावित नीति में एथेनॉल उत्पादन से लेकर उसकी खपत तक के सभी पहलुओं को शामिल किया जा सकता है. सरकार का जोर राज्य में एथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ाने और इसके लिए नए निवेश आकर्षित करने पर है.


सरकार की योजना है कि पूरी तरह एथेनॉल से चलने वाले वाहन खरीदने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए. इसके लिए सब्सिडी और टैक्स में छूट जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ऐसे वाहन खरीदने वाले लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है.


इस नीति से वाहन बनाने वाली कंपनियों को भी बिहार में एथेनॉल आधारित वाहनों की बिक्री और उत्पादन की संभावनाएं तलाशने का मौका मिलेगा. सरकार इस संबंध में ऑटोमोबाइल कंपनियों और निवेशकों से भी बातचीत करने की तैयारी में है.


राज्य सरकार सिर्फ एथेनॉल उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इससे जुड़े उद्योगों और वाहन निर्माण को भी बढ़ावा देने की योजना बना रही है. इसके लिए एथेनॉल उत्पादन, नई तकनीक और वाहन निर्माण को एक साथ जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.


सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने से बिहार में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा. इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं. एथेनॉल उद्योग को राज्य में औद्योगिक विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है.


एथेनॉल को लेकर बनाई जा रही यह योजना बिहार सरकार की औद्योगिक निवेश बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकसित करने, पांच सीमेंट कारखाने स्थापित करने और पर्यटन को आर्थिक विकास से जोड़ने जैसी योजनाओं पर भी काम करने की तैयारी है.


सरकार का लक्ष्य अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर राज्य में रोजगार और कारोबार के अवसर पैदा करना है. इसी कड़ी में एथेनॉल उद्योग को भी आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है.


एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा मिलने से पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है. इसके साथ ही पेट्रोलियम आयात पर होने वाला खर्च घटाने और विदेशी मुद्रा बचाने की भी संभावना है. वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल से प्रदूषण कम करने के प्रयासों को भी गति मिल सकती है.


फिलहाल बिहार सरकार प्रस्तावित नीति को लेकर निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों से चर्चा करेगी. इसके बाद सब्सिडी, टैक्स छूट, एथेनॉल उत्पादन और वाहनों के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जाएगा.