PATNA : बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन दाखिल खारिज सेवा की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े इस सेवा की शुरुआत की है जिसके बाद अब लोग अंचल कार्यालय से ही ऑनलाइन जमीन का दखल कब्जा प्रमाण पत्र ले पाएंगे। दखल कब्जा प्रमाण पत्र लेने के लिए अब हल्का कर्मचारी या सीआई की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।
इस सेवा की शुरुआत के बाद एलपीसी लेने की व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लग जाएगी। कर्मचारियों की मनमानी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ लोगों को अब निचले स्तर के कर्मियों के आगे पीछे चक्कर नहीं लगाना होगा। आपको बता दें कि दो पक्षों के बीच जमीन विवाद के मामले में एलपीसी की भूमिका अहम मानी जाती है अब तक एलपीसी को लेकर यह माना जाता रहा है कि आर्थिक तौर पर मजबूत लोग पैसे का इस्तेमाल कर इसे अपने पक्ष में बनवा लेते हैं लेकिन अब यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी, लेनदेन और पक्षपात की शिकायतें आम बात थी लेकिन नई व्यवस्था के बाद अब सीधे अंचलाधिकारी इस मामले में निर्णय कर पाएंगे।
सरकार के इस कदम के बाद अब एलपीसी लेने की कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी। साथ ही साथ डिजिटाइज्ड जमाबंदी के आधार पर ही एलपीसी जारी किया जाएगा। संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में सभी जमाबंदी का नाम अंकित करने के बाद ही एलपीसी जारी किया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद कई तरह की विसंगतियां दूर हो जाएंगी।
