PATNA: चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर मतभेद की रिपोर्ट के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर सवाल उठाए। शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने CEC ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हुए हैं, उन्हें रद्द कर दोबारा चुनाव कराए जाएं। उन्होंने भविष्य के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की भी मांग की। उद्धव ठाकरे के बाद अब यही मांग बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार और बंगाल में फिर से इलेक्शन कराया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने चुनाव में धांधली कर विपक्ष को हराने का आरोप बीजेपी पर लगाया है।
तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थानों को मोदी जी और अमित शाह जी बर्बाद कर रहे हैं। आज एक सनसनीखेज रिपोर्ट अखबार में छपा है, इस रिपोर्ट में गंभीर सवाल सामने आए हैं। दो चुनाव आयुक्त पिछले 10 महीने में 14 बार इन्होंने गंभीर शिकायत दर्ज करायी। जिस प्रकार से चुनाव आयोग काम कर रहा है, उनके कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गये। मेरा मानना है कि इस बड़ा गंभीर मुद्दा और कुछ नहीं हो सकता। एसआईआर की प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल दो चुनाव आयुक्त ने उठाए हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमिश्नर और ज्ञानेश कुमार चुप है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि जो प्रेस रिलिज इलेक्शन कमिशन का आया है वो भी पीएम मोदी और अमित शाह जी ने लिखवाया है। बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गयी थी, तब बिहार में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया था। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गये। लेकिन चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रही है। आज रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उसमें साफ हो गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भाजपा ने संरक्षण दे रखा है। उन्हें यह कहा गया है कि भाजपा के लिए काम करो, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे।
तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे देश में मनमाने तरीके से एसआईआर कराया जा रहा है। चाहे बिहार का नतीजा हो या फिर महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा या फिर बंगाल का नतीजा हो यहां विपक्ष हारी नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के दुरुपयोग से बीजेपी को जीताने का काम किया गया है। अपने फायदे के लिए मोदी और शाह ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चीफ इलेक्शन कमिशनर (cec) से मनमाने तरीके से काम करवाया।
उन्होंने कहा कि पहले काउंटिंग और वोटिंग के रिकॉर्डिंग रखने का समय सीमा एक साल का होता था, उसको खत्म करके इन लोगों ने 45 दिन का कर दिया। यानि जब सबूत ही नहीं रहेगा तब विपक्ष क्या करेगा? कितनी चालाकी से इन लोगों ने नियमो की धज्जियां उ़ड़ाने का काम किया है। पैनेल में चीफ जस्टिस होते थे अब केंद्रीय मंत्री को रख दिया गया है। यानि जैसा मोदी जी चाहेंगे वैसा होगा। हम मांग करते हैं कि बिहार और बंगाल में फिर से कराया जाए। बिहार और बंगाल का चुनाव फर्जी था।
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