Bihar land : बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पूर्णिया में राजस्व कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कई स्थानों पर अवैध कब्जे की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, विशेषकर उन सरकारी और खाली जमीनों पर, जिन पर लोग बिना अनुमति कब्जा कर लेते हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को पूरी गंभीरता से काम करना होगा और हर तरह के घुसपैठियों की जानकारी जुटानी होगी।
सिन्हा ने कहा कि सबसे पहले यह देखना आवश्यक है कि जमीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति स्थानीय निवासी है या बाहर से आया हुआ। उन्होंने कहा कि जो असली बसींदे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जो लोग राज्य की जमीन पर अवैध कब्जा करके गलत रसीद काटवाने का प्रयास कर रहे हैं, विशेष रूप से बांग्लादेश या अन्य राज्यों से आए लोग, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने राजस्व कर्मचारियों को टास्क देते हुए कहा कि उन्हें पूरी तरह से जमीन का डाटा इकट्ठा करना होगा। इसमें यह दर्ज करना होगा कि कितने घुसपैठियों ने सरकारी या खाली जमीन पर अवैध कब्जा किया है। यह डाटा भविष्य में जमीन संरक्षण और अवैध कब्जा रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
उन्होंने कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया कि अवैध कब्जों के मामलों में केवल शिकायतें दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। मंत्री ने कहा कि राज्य की जमीन की सुरक्षा और असली बसींदों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है।
पूर्णिया में इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने भी मंत्री के निर्देशों को गंभीरता से लिया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाने की बात कही। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि सभी अवैध कब्जाधारियों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न केवल अवैध कब्जों पर नियंत्रण मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों में यह संदेश भी जाएगा कि उनकी जमीन सुरक्षित है और राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से सक्रिय है।
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में राज्य की जमीन को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि सभी मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें और अवैध कब्जों की रिपोर्ट सीधे मंत्री कार्यालय में भेजी जाए।
इस तरह की सख्त कार्रवाई राज्य में भूमि संबंधी अवैध गतिविधियों को कम करने में सहायक साबित होगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कदम से सरकारी जमीन सुरक्षित रहेगी और असली बसींदों को उनका हक मिलेगा।
सिन्हा की इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार भूमि संरक्षण और अवैध कब्जों के खिलाफ पूरी तरह सक्रिय है। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में भूमि सुधार और सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अवैध कब्जाधारियों पर कड़ी कार्रवाई और अधिकारियों को दिए गए सटीक निर्देश इस दिशा में एक मजबूत संदेश के रूप में देखे जा रहे हैं।
