PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य में नौ लाख से अधिक आवासों का निर्माण लंबित पड़ा है। केंद्र सरकार से समय पर राशि का भुगतान नहीं होने के कारण योजना की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। 12 लाख 20 हजार आवासों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 2 लाख 85 हजार मकान ही पूरे हो पाए हैं।
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले पांच महीनों से केंद्र सरकार की ओर से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। विभाग ने पिछले महीने केंद्र से आग्रह किया था कि पुरानी व्यवस्था के तहत मार्च 2026 तक भुगतान जारी रखा जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया।
केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख है कि अब आवास योजना की राशि का भुगतान केवल नई व्यवस्था के तहत ही किया जाएगा। इस नई व्यवस्था में अब राशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी होगी। पहले राशि की निकासी कर उसे किसी अन्य बैंक में जमा किया जाता था, जिसके बाद लाभुकों के खातों में भुगतान किया जाता था। नई भुगतान प्रणाली की तकनीकी प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार की जा रही है।
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने दो चरणों में लगभग सात लाख आवासों की स्वीकृति दी थी। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल माह में साढ़े पांच लाख अतिरिक्त आवासों को मंजूरी मिली। वर्तमान में कुल 12 लाख 20 हजार लाभुकों को पक्का मकान निर्माण के लिए राशि दी जानी है।
इनमें से अब तक 2 लाख 85 हजार मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही, 11 लाख 35 हजार लाभुकों को पहली किस्त, 7 लाख 47 हजार को दूसरी किस्त और 3 लाख 27 हजार लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान किया जा चुका है।
