PATNA : प्रदेश की योजनाओं में ठेकेदारी करने वाले 1800 ठेकेदारों ने सरकार को ही चूना लगा दिया. यह बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन बिहार विधानसभा में जब यह मामला उठा तो सरकार भी चौंक गई. बिहार विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में आरजेडी विधायक भाई विरेंद्र ने इस मामले को उठाया. भाई विरेंद्र ने सरकार से यह जानना चाहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के तहत काम करने वाले अट्ठारह सौ से ज्यादा ठेकेदारों को बगैर जीएसटी का भुगतान किए कैसे काम का पूरा पेमेंट कर दिया गया.
आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार की मिलीभगत से ऐसे ठेकेदारों को बगैर जीएसटी चुकता किए भुगतान कर दिया गया, जिन्हें काम के एवज में जीएसटी का भुगतान करना था. आरजेडी विधायक की तरफ से उठाए गए सवाल पर सरकार की तरफ से ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने इस मामले को दिखवा लेने का भरोसा दिया.
हालांकि उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक इसका भुगतान किया गया है लेकिन जब आरजेडी विधायक की विधानसभा की समिति से इसकी जांच कराने और सरकार की तरफ से सदन में दिए गए जवाब को गलत बताने लगे तो वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी को हस्तक्षेप करना पड़ा. आखिरकार जब सरकार ने यह भरोसा दिया कि वह इस मामले को गंभीरता से लेगी और अगर ठेकेदारों ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है तो यह उनसे वसूला जाएगा इसके बाद सदन में इस मामले को लेकर सहमति बन पाई.
बता दें कि बजट सत्र के तीसरे दिन आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई. सबसे पहले सदन में प्रश्नोत्तर काल लिए जा रहे हैं. इस दौरान अल्पसूचित प्रश्न और तारांकित प्रश्न के जरिए सरकार से अलग-अलग के सदस्यों के सवाल हो रहे हैं और उस पर सदन में सरकार की तरफ से जवाब आ रहा है. प्रश्नोत्तर काल के बाद शून्यकाल की कार्यवाही होगी. शून्यकाल में सदस्यों की तरफ से तात्कालिक मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे.
