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Sunil Singh ED : चना दाल गबन मामले में घिरे RJD MLC सुनील सिंह! दो समन किए नजरअंदाज, तीसरे नोटिस पर वकील के साथ ED दफ्तर पहुंचे; 50-60 लाख की गड़बड़ी की जांच

चना दाल गबन मामले में RJD MLC सुनील सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दो समन पर पेश नहीं होने के बाद तीसरे नोटिस पर वह वकील के साथ ED दफ्तर पहुंचे। एजेंसी 50-60 लाख रुपये की कथित गड़बड़ी की जांच कर रही है।

Sunil Singh ED
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Tejpratap
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पटना : बिहार की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधान पार्षद सुनील सिंह चर्चा में हैं। चना दाल गबन और कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनसे पूछताछ शुरू की है। लगातार दो समन के बावजूद पेश नहीं होने के बाद तीसरे समन पर सुनील सिंह अपने वकील के साथ ED के दफ्तर पहुंचे। यहां जांच एजेंसी उनसे करीब 50 से 60 लाख रुपये की कथित गड़बड़ी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर सवाल-जवाब कर रही है।

इस मामले में ED की कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसकी जड़ें उस समय से जुड़ी बताई जा रही हैं, जब सुनील सिंह बिस्कोमान के अध्यक्ष थे। आरोप है कि रियायती दर पर 'भारत चना दाल' उपलब्ध कराने के नाम पर कई लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन उन्हें निर्धारित शर्तों के मुताबिक दाल की आपूर्ति नहीं की गई। इसी शिकायत के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और अब इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है।

दो समन पर नहीं पहुंचे, तीसरे नोटिस के बाद ED कार्यालय पहुंचे

जानकारी के मुताबिक, चना दाल गबन मामले में ED ने पूछताछ के लिए सुनील सिंह को पहले भी दो बार समन जारी किया था। हालांकि, दोनों मौकों पर वह जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद ED की ओर से तीसरा समन भेजा गया। इस बार RJD MLC अपने वकील के साथ जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे।

ED की पूछताछ का मुख्य केंद्र कथित तौर पर 50 से 60 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दाल की आपूर्ति के नाम पर लोगों से कितनी रकम ली गई, यह पैसा किन खातों में पहुंचा और इसका इस्तेमाल कहां किया गया। इसके साथ ही एजेंसी यह भी जानना चाहती है कि कथित लेन-देन में किन लोगों की क्या भूमिका थी।

बिस्कोमान अध्यक्ष रहते हुए दाल सप्लाई के नाम पर वसूली का आरोप

पूरा मामला बिस्कोमान से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक, रियायती दर पर भारत चना दाल उपलब्ध कराने का भरोसा देकर लोगों से पैसे लिए गए थे। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि भुगतान के बावजूद उन्हें दाल नहीं मिली। इसके बाद इस मामले में पटना के गर्दनीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान कथित वित्तीय लेन-देन और दाल की आपूर्ति से जुड़े कई पहलुओं को खंगाला गया। मामला केवल पैसे लेने और सामान नहीं देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें धोखाधड़ी और आर्थिक अनियमितता के आरोप भी सामने आए। सितंबर 2026 में इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद जांच ने नया मोड़ लिया। इसी आधार पर अब ED मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।

परिवार के सदस्यों के नाम भी जांच के दायरे में

इस मामले में सुनील सिंह के परिवार के कुछ सदस्यों के नाम भी जांच और आरोपों के दायरे में सामने आए हैं। उनकी पत्नी वंदना सिंह पर भी दाल की आपूर्ति के नाम पर लोगों से पैसे लेने और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों को जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही देखा जाना चाहिए।

वहीं, उनके बेटे यशस्वी सिंह का नाम भी एक अलग सहकारी समिति से जुड़े मामले में सामने आया है। आरोप है कि 'सारण फल-सब्जी कृषक स्वावलंबी सेवा समिति लिमिटेड' से जुड़े प्रकरण में करीब 3.71 लाख रुपये लिए गए, लेकिन संबंधित व्यक्ति को माल की आपूर्ति नहीं की गई। जांच एजेंसियां इन सभी पहलुओं को जोड़कर यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि कथित वित्तीय अनियमितताओं का दायरा कितना बड़ा है और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही है।

अब ED के सवालों के जवाब पर टिकी निगाहें

सुनील सिंह के ED कार्यालय पहुंचने के बाद अब सबकी निगाहें पूछताछ पर टिकी हैं। जांच एजेंसी उनसे पैसों के लेन-देन, दाल की आपूर्ति, संबंधित बैंक खातों और सहकारी समिति से जुड़े दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांग सकती है। ED यह भी जांच कर सकती है कि कथित तौर पर वसूली गई रकम का अंतिम इस्तेमाल कहां हुआ और क्या इस पैसे को किसी दूसरे माध्यम से इधर-उधर किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में पैसों के स्रोत और उनके इस्तेमाल का पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल होता है।

फिलहाल, ED की पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या इस मामले में अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। सुनील सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। जांच एजेंसी की ओर से सामने आने वाले तथ्यों और आगे की कार्रवाई पर अब राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक महकमे तक की नजर बनी हुई है।