ब्रेकिंग
MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द करने की मांग, RJD ने सभापति को सौंपा ज्ञापन✦Bihar Ration Card : अब राशन दुकानों पर AI की नजर! 60 हजार PDS दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, फर्जी कार्ड और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम✦ छठ से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन! KFC-डोमिनोज समेत कई दुकानों पर छापेमारी, गड़बड़ी मिलने पर लगा जुर्माना✦ IG से भिड़ने वाली महिला DSP को बड़ी राहत...सरकार ने दी क्लिनचिट, हाईकोर्ट के आदेश पर दुबारा पक्ष सुना गया, इसके बाद आरोप से किया गया मुक्त ✦बिहार TRE-4 में नौकरी की महाभारत! 33 हजार पदों के लिए 9.95 लाख युवाओं ने ठोकी दावेदारी, एक सीट पर 30 की टक्कर!✦MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द करने की मांग, RJD ने सभापति को सौंपा ज्ञापन✦Bihar Ration Card : अब राशन दुकानों पर AI की नजर! 60 हजार PDS दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, फर्जी कार्ड और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम✦ छठ से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन! KFC-डोमिनोज समेत कई दुकानों पर छापेमारी, गड़बड़ी मिलने पर लगा जुर्माना✦ IG से भिड़ने वाली महिला DSP को बड़ी राहत...सरकार ने दी क्लिनचिट, हाईकोर्ट के आदेश पर दुबारा पक्ष सुना गया, इसके बाद आरोप से किया गया मुक्त ✦बिहार TRE-4 में नौकरी की महाभारत! 33 हजार पदों के लिए 9.95 लाख युवाओं ने ठोकी दावेदारी, एक सीट पर 30 की टक्कर!

राज्य के एक दर्जन आईपीएस अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, गृह सचिव ने डीजीपी को लिखा पत्र

PATNA : अधिकारियों की तरफ से हर साल दी जाने वाली ऐसेट डिक्लेरेशन में राज्य के 12 आईपीएस अधिकारियों ने लापरवाही बरती है. राज्य के एक दर्जन आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंन

राज्य के एक दर्जन आईपीएस अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, गृह सचिव ने डीजीपी को लिखा पत्र
Anamika
2 मिनट

 PATNA : अधिकारियों की तरफ से हर साल दी जाने वाली ऐसेट डिक्लेरेशन में राज्य के 12 आईपीएस अधिकारियों ने लापरवाही बरती है. राज्य के एक दर्जन आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है. 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना था लेकिन इन अधिकारियों ने यह विवरण नहीं दिया.

गृह विभाग ने इसे लेकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को पत्र लिखा है. गृह विभाग के सचिव सेंथिल कुमार ने डीजीपी को लिखे पत्र में कहा है कि अपने स्तर से इन अधिकारियों जिनमें कुछ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी हैं को विषय की गंभीरता और महत्ता की जानकारी देते हुए कहा कि साल 2020 का वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण समर्पित करने के लिए निर्देश दिया जाए.

जिन अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा समय पर जमा नहीं किया है, उन्में मोहम्मद सैफ उर रहमान, मोहम्मद सैफ उल हक, सुबोध कुमार, विश्वास प्रभास, कुमार विजय खरे, विकास कुमार, शिला ईरानी, अपराजिता, दिव्य शक्ति, शिखर चौधरी और वैभव चौधरी शामिल है. हालांकि यह पत्र चंद दिनों पहले लिखा गया है और 9 फरवरी तक इन 12 आईपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था. संभव है कि पत्र लिखे जाने के बाद कुछ आईपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया हो.