PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या और उनके ऊपर हो रहे जानलेवा हमलों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. पंचायती राज विभाग ने पिछले दिनों इस पर चिंता भी व्यक्त की थी. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हाल के दिनों में पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं सभी जनप्रतिनिधियों के हितों को देखते हुए बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के हत्यारों को 3 माह में स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा.
उन्होंने कहा कि एक साल तक उनका बेल नहीं मिलने का प्रावधान लागू किया जाएगा और इसके साथ ही आजीवन उन्हें जेल में सड़ाने के लिए सरकार हरसंभव कानून का उपयोग करेगी. मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नव निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के सभी प्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करना बहुत आवश्यक हो गया है. वहीं हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है.
आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग ने गृह विभाग को पत्र लिखकर पंचायतों और ग्राम कचहरी के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. मंत्री ने आगे कहा कि जनप्रतिनिधियों की हत्या बहुत चिंताजनक है और ऐसे हत्यारे अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके मकानों और घरों को ध्वस्त करा दिया जाएगा.
