बहन की शादी के एक दिन पहले दर्दनाक हादसा: बोलेरो की टक्कर से भाई की मौत सीवान में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: 15 हजार घूस लेते राजस्व कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार, निजी स्टाफ भी हिरासत में कट्टा लहराते ऑरकेस्ट्रा गर्ल का वीडियो वायरल, नर्तकी के साथ डांस करने को लेकर हो गई मारपीट, देखिये वायरल वीडियो Bihar Ias News: बिहार के एक IAS अफसर का बदला कैडर...दूसरे राज्य में गए, वजह क्या है.... टीसीएच एडुसर्व में CTET की तैयारी के लिए नये बैच की शुरुआत, डायरेक्टर सौरव झा खुद लेंगे क्लास PATNA: शराबबंदी वाले बिहार में गांजा की बड़ी खेप बरामद, लाखों रुपये कैश के साथ कई धंधेबाज गिरफ्तार Bihar Crime News: बिहार पुलिस को खुली चुनौती, बेखौफ बदमाशों ने BJP नेता को दिनदहाड़े मारी गोली Bihar Crime News: बिहार पुलिस को खुली चुनौती, बेखौफ बदमाशों ने BJP नेता को दिनदहाड़े मारी गोली PATNA: फुलवारीशरीफ में बिहार इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ का निःशुल्क विधिक सहायता शिविर, बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया लाभ Bihar Bhumi: CO दफ्तर की कार्यप्रणाली के लिए DCLR जवाबदेह, रैयतों को बड़ी राहत...म्यूटेशन अपील में सिर्फ 'डिजिटली साइन' पेपर होगा मान्य...सर्टिफाइड कॉपी प्रथा पर स्थाई रोक
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 15 Jan 2025 09:58:33 AM IST
Bihar Jamin Rate: - फ़ोटो GOOGLE
Bihar Jamin Rate: बिहार के लिए यह काफी महत्वपूर्ण नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन अधिग्रहण की दरें तय की जाएंगी। रैयतों को सर्किल रेट से अधिक मुआवजा मिलेगा। उद्यमियों के लिए जमीन अलग दर पर उपलब्ध होगी। जमीन अधिग्रहण के लिए सर्किल रेट के अलावा जो अतिरिक्त राशि रैयतों को मिलती है, उसी के तहत अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा मिलेगा।
वहीं, उद्यमियों के लिए जमीन किस दर पर उपलब्ध होगी उसके लिए अलग से दर तय होगी। जिले में जमीन अधिग्रहण के बाद उसे बियाडा को सौंपा जाएगा। बियाडा इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद जमीन को विकसित कर उसकी नयी दर तय होगी। इसके बाद ही इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा।
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के तहत नौ क्लस्टर तथा 84 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। बियाडा के पास 7592.39 एकड़ जमीन थी।अद्यतन स्थति यह है कि बियाडा के पास 1407 एकड़ भूमि आवंटन के लिए शेष है। जिस तरह से नयी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के प्रस्ताव आ रहे उसे केंद्र में रख यह जरूरी है कि उद्योगों के लिए अतिरिक्त जमीन का इंतजाम किया जाए।
जबकि रेलवे एवं एनएच के लिए अधिग्रहीत जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर समिति बनेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के निर्णयों के आधार पर भू अर्जन निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है।