RRB JE Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल कैद की सजा, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल कैद की सजा, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला Bihar Government Schools : पटना के सरकारी स्कूलों में पढ़ने की आदत बढ़ाने की अनूठी पहल, विभाग शुरू करने जा रहा यह काम Bihar Politics: बिहार की राजनीति में कई प्रोफेशनल्स की एंट्री, कुछ सफल तो कई वरिष्ठ अधिकारी चुनाव हारे Bihar Politics: बिहार की राजनीति में कई प्रोफेशनल्स की एंट्री, कुछ सफल तो कई वरिष्ठ अधिकारी चुनाव हारे Bihar Crime News: बिहार के हॉस्टल में मासूम छात्र की बेरहमी से हत्या, परिजनों ने किया खूब बवाल Sheikh Hasina : मानवता-विरोधी अपराधों में दोषी शेख हसीना को मौत की सजा, बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण; जानिए क्या है वजह Bihar Crime News: गली में खड़ा होकर मूंछों पर ताव देना पड़ा भारी, बदमाशों ने पीट-पीटकर ले ली युवक की जान; हत्या की वारदात से हड़कंप Bihar Crime News: गली में खड़ा होकर मूंछों पर ताव देना पड़ा भारी, बदमाशों ने पीट-पीटकर ले ली युवक की जान; हत्या की वारदात से हड़कंप
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 15 Jan 2025 09:58:33 AM IST
Bihar Jamin Rate: - फ़ोटो GOOGLE
Bihar Jamin Rate: बिहार के लिए यह काफी महत्वपूर्ण नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन अधिग्रहण की दरें तय की जाएंगी। रैयतों को सर्किल रेट से अधिक मुआवजा मिलेगा। उद्यमियों के लिए जमीन अलग दर पर उपलब्ध होगी। जमीन अधिग्रहण के लिए सर्किल रेट के अलावा जो अतिरिक्त राशि रैयतों को मिलती है, उसी के तहत अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा मिलेगा।
वहीं, उद्यमियों के लिए जमीन किस दर पर उपलब्ध होगी उसके लिए अलग से दर तय होगी। जिले में जमीन अधिग्रहण के बाद उसे बियाडा को सौंपा जाएगा। बियाडा इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद जमीन को विकसित कर उसकी नयी दर तय होगी। इसके बाद ही इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा।
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के तहत नौ क्लस्टर तथा 84 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। बियाडा के पास 7592.39 एकड़ जमीन थी।अद्यतन स्थति यह है कि बियाडा के पास 1407 एकड़ भूमि आवंटन के लिए शेष है। जिस तरह से नयी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के प्रस्ताव आ रहे उसे केंद्र में रख यह जरूरी है कि उद्योगों के लिए अतिरिक्त जमीन का इंतजाम किया जाए।
जबकि रेलवे एवं एनएच के लिए अधिग्रहीत जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर समिति बनेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के निर्णयों के आधार पर भू अर्जन निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है।