Bihar Politics: बिहार में राज्य के विधायक और विधान पार्षदों के लिए यह काफी अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि अब इनलोगों को घर बनाने के लिए पटना में जमीन दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार के तरफ से सभी तैयारी कर ली गई है। तो आइए जानते हैं कि इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है ?
जानकारी के मुताबिक, राज्य के विधायकों और विधानपार्षदों को राजधानी पटना में घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। विधानपरिषद में पक्ष-विपक्ष के सदस्यों की मांग पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सदन को यह आश्वासन दिया। इसके ब्वाद लगभग यह तय माना जा रहा है की जल्द ही इसको लेकर काम शुरू कर दिए जाएंगे।
वहीं, इस मुद्दे को लेकर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी विधायकों-विधानपार्षदों के लिए पटना में एक अदद घर होना जरूरी बताते हुए सरकार से इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह नियमन नहीं है, आग्रह है। इसकी समय-समय पर सदन के स्तर से मानीटरिंग भी होनी चाहिए।
बताया जा रहा है कि, विधानपरिषद में सौरभ कुमार समेत 20 से अधिक सदस्यों ने ध्यानाकर्षण के जरिए विधानमंडल सदस्यों के पटना में आवास का मुद्दा उठाया था। यह मामला आते ही भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, निर्दलीय समेत पक्ष-विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने खड़े होकर आवास देने की बात का समर्थन किया।
इधर, सभापति ने कहा कि यह उचित सवाल है। आपलोग शिष्टमंडल लेकर संबंधित मंत्री से मिलिए। सभापति ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि माननीय सदस्यों का इतना दुष्प्रचार है कि कोई किराये पर भी कमरा नहीं देता है। बेटा-बेटी भी कहते हैं कि इतने दिनों बाद भी पटना में एक घर नहीं दे पाए। इस दौरान सभापति ने सदन में मौजूद मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि विजय बाबू को इसके लिए अधिकृत कर देना चाहिए।
इसके बाद मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह जिस विभाग से जुड़ा मामला है, सभी लोग मिलकर संबंधित मंत्री को इससे अवगत कराएं। सरकार इसकी संभावना की छानबीन करेगी।इसके बाद सभापति ने ध्यान दिलाया कि यह सहकारिता का मामला है और संयोग से सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार भी सदन में है।
इसके बाद इस मामले मेंविजय कुमार चौधरी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि कल विधानसभा में मंत्री जी (प्रेम कुमार) ने बहुत प्रेम बरसाया है। इसके बाद सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि वह सदस्यों की राय से सहमत हैं। मुख्यमंत्री से सहमति के बाद सरकार इसपर विचार करेगी और जमीन देखेगी।
उन्होंने सभापति से आग्रह किया कि वह पक्ष-विपक्ष के पांच विधायकों का शिष्टमंडल बना दें। जल्द ही वह अधिकारियों के साथ इसकी संभावना को लेकर बैठक करेंगे।
