बिहार सरकार ने अपने विजन-2030 के तहत राज्य के किसी भी हिस्से को अधिकतम 50 किलोमीटर के दायरे में किसी न किसी फोर लेन हाईवे से जोड़ने की योजना बनाई है। विभागीय समीक्षा बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में फुटब्रिज, जेब्रा क्रॉसिंग और दृष्टिबाधित पैदल यात्रियों के लिए ऊंचे रोड मार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अलावा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जगह-जगह गैंट्री साइनबोर्ड और जागरूकता संदेश लगाए जाएंगे। तय समय के भीतर काम पूरा करने के लिए एनएच अनुमंडल को मुख्य अभियंता स्तर पर साप्ताहिक मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार सरकार अब सड़क परियोजनाओं की मॉनिटरिंग को डिजिटल मोड में लाने जा रही है। मॉनिटरिंग ऐप विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके जरिए वरिष्ठ इंजीनियरों के फील्ड विजिट और प्रगति अपडेट की रियल टाइम जानकारी मुख्यालय तक पहुंचेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया जा रहा है।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में 9710 करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जिसमें 6650 करोड़ की योजनाएं क्रियान्वयन चरण में हैं। 2000 करोड़ की योजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। 1060 करोड़ की योजनाएं समझौते के चरण में हैं। सरकार यांत्रिक उपविभाग को पुनर्गठित करने की भी योजना बना रही है, ताकि इंजीनियरों के अनुभव और दक्षता का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
हर प्रमंडल में फुटब्रिज, जेब्रा क्रॉसिंग और ऊंची सड़क चिह्नांकन बनाए जाएंगे। गैंट्री साइनबोर्ड के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। सड़क निर्माण कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी, ताकि देरी न हो। फोर लेन हाईवे का नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा, जिससे राज्य के हर इलाके को कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार में हाईवे और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से आने वाले सालों में राज्य की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है।
