ब्रेकिंग
बिहार में उच्च शिक्षा की खुली पोल: NIRF रैंकिंग में निराशाजनक प्रदर्शन, Top 100 में एक भी विश्वविद्यालय नहींइंटरनेशनल फेक करेंसी गैंग का सरगना बिहार से अरेस्ट, STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई; मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर एक्शनपटना में दिनदहाड़े युवक-युवती पर चाकू से हमला, वायरल वीडियो से मचा हड़कंपपाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास बड़ा धमाका, अबतक 23 की मौत; 47 लोग घायलWHO ने इबोला को घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरीबिहार में उच्च शिक्षा की खुली पोल: NIRF रैंकिंग में निराशाजनक प्रदर्शन, Top 100 में एक भी विश्वविद्यालय नहींइंटरनेशनल फेक करेंसी गैंग का सरगना बिहार से अरेस्ट, STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई; मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर एक्शनपटना में दिनदहाड़े युवक-युवती पर चाकू से हमला, वायरल वीडियो से मचा हड़कंपपाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास बड़ा धमाका, अबतक 23 की मौत; 47 लोग घायलWHO ने इबोला को घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी मामले में आज नहीं होगी सुनवाई, पूर्व जस्टिस विजेंद्र नाथ सिन्हा के निधन के कारण टली सुनवाई

PATNA : नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी के मामले पर पटना हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है. मुखिया गीता देवी की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी थी ल

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

PATNA : नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी के मामले पर पटना हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है. मुखिया गीता देवी की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन पूर्व न्यायाधीश विजेंद्र नाथ सिन्हा के निधन के बाद हाईकोर्ट में आज कामकाज नहीं होगा. हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट आज मुखिया गीता देवी की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी.

मुखिया गीता देवी ने अपनी याचिका में सरकार के 3 विभागों के प्रधान सचिव के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। जिन तीन विभाग के प्रधान सचिव के ऊपर रिट याचिका दायर की गई है उनमें शिक्षा विभाग, पंचायती राज और नगर विकास आवास विभाग शामिल हैं। याचिकाकर्ता गीता देवी ने आरोप लगाया है कि हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए सरकार गलत तरीके से आदेश जारी कर रही है। याचिका में कहा गया है कि नियोजन इकाई में सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।