PATNA : नीतीश सरकार की तरफ से दैनिक कर्मियों को हटाए जाने का आदेश जारी करने के खिलाफ पटना की मेयर सीता साहू ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटना नगर निगम के दैनिक कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिसके विरोध में निगम कर्मियों ने फरवरी के पहले हफ्ते में हड़ताल की थी और अब एक बार फिर से होली के बाद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। निगम कर्मियों की हड़ताल से डरीं पटना मेयर सीता साहू ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
मेयर सीता साहू की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के अंदर दैनिक कर्मचारियों की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। 24 फरवरी को निगम की स्थायी समिति की बैठक में निगम अधिकारियों के सामने कोर्ट जाने के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई थी। इस बैठक में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। स्थायी समिति के इस फैसले के बाद अब मेयर की तरफ से हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।
पटना के मेयर सीता साहू लगभग 4 हजार से ज्यादा दैनिक कर्मचारियों के पक्ष में खड़ी हैं। सीता साहू ने कहा है कि सरकार ने दैनिक कर्मियों से सेवा नहीं लेने का जो फैसला किया उस बाबत उनके साथ कोई चर्चा नहीं की गई। सरकार को इस मामले में पहले नगर निगम प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए थी। मेयर ने कहा है कि दैनिक कर्मियों की लड़ाई लड़ने के लिए हमने कोर्ट का रुख किया है। पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ और नगर निगम स्टाफ यूनियन ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल का शुरू होना तय है।
