PATNA : बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है. चुनावी साल में नीतीश सरकार की ओर से जनता को लुभाने के लिए कई बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं. बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफी फायदा होने वाला है.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन अब 50 प्रतिशत तक सस्ती होगी. बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति को मंजूरी दी गई है. इस नीति के तहत अब उद्योग के लिए बियाडा की जमीन पर 50 प्रतिशत तक की अधिकतम छूट मिलेगी.
नीतीश सरकार ने उद्योग की जमीन की कमीत निर्धारण के फार्मूले में बदलाव किया है. कोरोना काल में निवेश आकर्षित करने को सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है. इतना ही नहीं कैबिनेट की बैठक में बियाडा के साथ चल रहे जमीन संबंधी विवादों के निपटान के लिए भी माफी नीति लाई गई है. हालांकि उद्योग के लिए जमीन पर दी जाने वाली छूट पटना महानगर प्राधिकार क्षेत्र और राज्य के नगर निगम सीमा में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन पर नहीं मिलेगी. इन क्षेत्रों में वैसे भी बियाडा के पास जमीन काफी कम है.
कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में एक और बदलाव को मंजूरी दी गई है. इसके तहत अतिपिछड़े वर्ग के लोगों को उद्योग लगाने पर ब्याज में 15 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना में बाद में सरकार ने अतिपिछड़ों को भी जोड़ दिया था. इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार दस लाख दे रही है.
