PATNA: मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने खान एवं भूतत्व विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायती राज विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कृषि, पर्यटन, उद्योग और जल संसाधन विभाग समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।
बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किया है। सरकार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के संशोधन को स्वीकृति दी है। नियमावली में संशोधन के बाद अब अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। सरकार ने बिहार में शिक्षक बनने के लिए अब बिहार का स्थाई निवासी होने की अनिवार्यता खो खत्म कर दिया है।
सरकार ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत बिहार के 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 बेड के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय निर्माण के लिए 46,35,28,000 प्रति विद्यालय की दर से कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। वहीं पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के अलावे 675 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
