PATNA : मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट ने आज कुल 17 एजेंटों पर मुहर लगाई है। राज्य में बालू घाटों की नीलामी के लिए अब टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राज्य सरकार ने अनुमोदित जिला सर्वेक्षण में प्रतिवेदन के आधार पर बालू घाटों की पहचान की है। उसमें अगले 5 साल की बंदोबस्ती के लिए की नीलामी निविदा प्रक्रिया अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इतना ही नहीं सरकार ने बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले पीजी पीएचडी फैलोशिप और इंटरनेट के मानदेय में इजाफे के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कटिहार के मनिहारी में कुल 5.6285 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133बी के फोरलेन के चौड़ीकरण के लिए एनएचआई को निःशुल्क हस्तानांतरित की गई है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के अतर्गत बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए प्रस्तावित कुल 27 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में 45,41,48,00,000 रुपए की स्वीकृति एवं तत्काल 37,74,90,77,100 रुपए की व्यय की विमुक्ति।
सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
