ब्रेकिंग
बिहार में बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दान किया एक महीने का वेतन, राहत कोष में दिए 2.70 लाखबोर्ड पर लिखा था मसाज पार्लर, अंदर चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारा छापा... संचालिका समेत 6 महिलाएं हिरासत मेंअनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद के बीच नीतीश-ललन सिंह की मुलाकात, JDU में हलचल तेजगया सिविल कोर्ट के पास अधिवक्ताओं ने सड़क जाम कर किया विरोध-प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोपकमला नदी में प्लास्टिक से लिपटा मिला अधेड़ का शव, हाथ-पैर बंधे होने की आशंका; पहचान में जुटी पुलिसबिहार में बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दान किया एक महीने का वेतन, राहत कोष में दिए 2.70 लाखबोर्ड पर लिखा था मसाज पार्लर, अंदर चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारा छापा... संचालिका समेत 6 महिलाएं हिरासत मेंअनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद के बीच नीतीश-ललन सिंह की मुलाकात, JDU में हलचल तेजगया सिविल कोर्ट के पास अधिवक्ताओं ने सड़क जाम कर किया विरोध-प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोपकमला नदी में प्लास्टिक से लिपटा मिला अधेड़ का शव, हाथ-पैर बंधे होने की आशंका; पहचान में जुटी पुलिस

मुजफ्फरपुर DM पर कार्रवाई की मांग, नवादा सदर SDO के निलंबन के विरोध में उतरा BASA

PATNA : बिहार प्रशासनिक सेवा संघ( BASA)अब सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। BASA ने नवादा सदर एसडीओ को सस्पेंड किए जाने का विरोध जताया है। इस बीच संघ ने मुजफ्फरपुर डीएम पर भी कार

FirstBihar
Anurag Goel
2 मिनट

PATNA : बिहार प्रशासनिक सेवा संघ( BASA)अब सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। BASA ने नवादा सदर एसडीओ को सस्पेंड किए जाने का विरोध जताया है। इस बीच संघ ने मुजफ्फरपुर डीएम पर भी कार्रवाई की मांग की है।


BASA के अध्यक्ष शशांक शेखर ने कहा है कि नवादा एसडीओ अनु कुमार के मामले में सरकार के इस निर्णय के खिलाफ विरोध करने के लिए सख्त निर्णय लिया जायेगा। संघ ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के डीएम ने भी इस तरह का आदेश जारी किया है उनपर कार्रवाई क्यों नहीं की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग ने उन पर किसी तरह की कार्रवाई का निर्णय नहीं लिया है।


BASA का कहना है कि विधानमंडल के सदस्य के लिखित आवेदन पर और डीएम की मौखिक सहमति पर ही नवादा सदर एसडीओ ने यह निर्णय लिया है। ऐसे में सिर्फ एसडीओ पर कार्रवाई गलत है।संघ ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। BASA का कहना है कि बिहार के अन्य जिलों में भी कोटा के लिए कई परमिट जारी किये गये हैं। संघ की मांग है कि डीएम की तरफ से जारी अंतरराज्यीय परमिट में भी संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 


टैग्स