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Bihar News: राजधानी का होगा कायापलट, ग्रेटर पटना के लिए CM नीतीश ने बनाया प्लान, बिहटा से लेकर मसौढ़ी तक..14 प्रखंड होंगे शामिल

Bihar News: पटना में बढ़ती आबादी को देखते हुए ग्रेटर पटना प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसमें 14 प्रखंड शामिल होंगे। पटना प्रशासन ने नगर विकास एवं आवास विभाग को प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव भेजा है।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Mon, 03 Mar 2025 10:35:00 AM IST

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Bihar News: बिहार की राजधानी पटना की बढ़ती आबादी को देखते हुए इसका कायापलट होने वाला है। जिला प्रशासन ने शहर के विस्तार और बढ़ती आबादी को देखते हुए कई बड़े बदलावों की योजना बनाई है। ग्रेटर पटना प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें 14 प्रखंड शामिल होंगे। साथ ही ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए बांकीपुर बस स्टैंड को हटाया जाएगा और पटना जंक्शन के पास ऑटो-ई रिक्शा के ठहराव पर रोक लगाई जाएगी। वहीं, पुनपुन में एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है।


राजधानी की बढ़ती आबादी और विस्तार के मद्देनजर नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्रेटर पटना प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस प्राधिकरण में पटना के चार अनुमंडलों के 14 प्रखंड शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने इस प्रस्ताव को नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दिया है। ग्रेटर पटना में पटना सदर अनुमंडल के पटना सदर, संपतचक, फुलवारीशरीफ, पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा, दनियावां, खुसरुपुर, मसौढ़ी अनुमंडल के मसौढ़ी पुनपुन, धनरूआ और दानापुर अनुमंडल के दानापुर, मनेर, बिहटा, नौबतपुर और बिक्रम शामिल होंगे।


पटना के डीएम ने बताया कि पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (PRDA) के गठन के बाद ग्रेटर पटना के विकास की योजना बनी थी। 2016 में पटना महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन हुआ था और 13 प्रखंडों को मिलाकर पटना मास्टर प्लान, 2031 को अधिसूचित किया गया था। लेकिन यह योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। इसलिए अब ग्रेटर पटना प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।


आपको बता दें कि पटना में पहले से ही एक एयरपोर्ट है, और बिहटा में एक और एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इन दोनों के अलावा, एक नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस एयरपोर्ट के लिए पुनपुन इलाके में जमीन देखी जा रही है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा।